मुंबई Aurangabad Bench Decision : महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार हमी योजनेमध्ये जे कर्मचारी काम करत होते त्यांना शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर घेतलेलं आहे; परंतु सातत्याने हे काम चालत आहे. त्यामध्ये 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या आणि मास्टर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्यांना सेवेत सामावून घ्या, त्यांना कायम म्हणून मान्यता द्या, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, रोजगार हमी योजनेवरचे कर्मचारी हे नियमित भरती प्रक्रियेचा भाग नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायम नोकरी मागण्याचा हक्क नाही. (Petition for Permanent Employment)
37 वर्षांपासून रोहयोमध्ये काम : गेल्या 37 वर्षांपासून रोजगार हमी योजनेतील मास्टर असिस्टंट म्हणून काम करणारे अशोक देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये खटला दाखल केला होता. त्यांचा दावा होता की, त्यांचे वय 60 वर्षे आहे आणि ते गेल्या अनेक वर्षांपासून रोजगार हमी योजनेमध्ये मास्टर असिस्टंट म्हणून काम करीत आहेत.
कामगार न्यायालयाने दिलासा दिला होता : देशमुख यांनी दावा केला की, नोव्हेंबर 1985 ते फेब्रुवारी 1987 या काळामध्ये नियमितपणे वेतनावर रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करत होते; परंतु त्यांना 11 फेब्रुवारी 1987 या दिवशी कामावरून तोंडी आदेश देऊन काढून टाकलं होतं. कामगार न्यायालयाने 11 फेब्रुवारी 1987 पासून पुन्हा कामावर घेण्यासाठी आदेश दिले होते. 2009 मध्ये उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला.
इतरांना कायम केले तसे यांना करा : याचिकाकर्ता अशोक देशमुख यांचे वकील बी वर्मा यांनी उच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये दाखले दिले की, 31 मे 1996 रोजी नोकरीमध्ये नसतानाही अशाच पद्धतीने तीन कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना शासकीय ठरावानुसार कायम करण्यात आलं होतं. त्यामुळे तो निर्णय या ठिकाणी लागू करावा.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, दोन वर्ष या कालावधीमध्ये रोजगार हमी योजनेवर याचिकाकर्ता काम करत होता. त्याला 370 दिवस कामावर ठेवले होते. परंतु शासकीय निर्णय व ठरावात म्हटलं आहे की, त्याला कायम नोकरी मागता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याने 37 वर्षे काम केले आहे. तसंच ज्याचे 60 वय झाले आहे त्याला वार्षिक 1 लाख रुपये देता येईल; मात्र कायम नोकरी मिळवण्याचा हक्क नसेल असा निर्णय दिला. 6 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने आदेशपत्र जारी केले.
हेही वाचा:
