मुंबई : उच्च शिक्षणाची संधी सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे 'बार्टी' संस्थेमार्फत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी, 'सारथी' संस्थेमार्फत खुल्या प्रवर्गासाठी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 'महाजोती' च्या वतीने उपक्रम चालवला जातो. परंतु उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांमधून दरवर्षी केवळ 100 विद्यार्थी संख्या पुरेशी नाही. ती वाढवून दरवर्षी 500 इतकी करावी, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत आहे.
'विद्यार्थी संख्या 500 पर्यंत वाढवली पाहिजे' : राज्यातील इतर मागासवर्गीय तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही. ते शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. मात्र राज्यात लाखो ओबीसी विद्यार्थी असताना शासनाने केवळ 100 विद्यार्थी परदेशी पाठवण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्याही मंजुरीबाबत प्रतीक्षा आहे. ही विद्यार्थी संख्या 500 पर्यंत वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शासनाच्या वतीने तसेच मागासवर्गीय वित्त महामंडळ अशा दोन्ही रितीने योजना मंजूर केल्यास एक हजार विद्यार्थी दरवर्षी परदेशी जाऊ शकतात, असे राज्यातील ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
'ओबीसींसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी' : खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये वार्षिक उत्पन्न वीस लाख रुपये असले तरी प्रवेश घेता येतो. मात्र ओबीसींसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपयांची आहे. त्यापेक्षा अधिक जर उत्पन्न असेल, तर त्यांना मंजूरी मिळत नाही. त्यामुळे ही उत्पन्न मर्यादा वीस लाखापर्यंत न्यावी, अशी मागणी राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यी आणि नेत्यांनी केली आहे.
'राज्य शासनाने आणखी प्रयत्न करावे' : या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे सचिव व ओबीसी नेते नवनाथ पडळकर यांनी ईटीव्ही भारतला प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 12 ते 14 टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींचे 100 विद्यार्थी आणि त्यांच्या चार पट संख्या असलेल्या ओबीसींच्या देखील 100 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळते. परंतु ही संधी दरवर्षी 500 विद्यार्थ्यांना मिळाली पाहिजे. राज्य शासनाने केलेले प्रयत्न सकारात्मक असले तरी ते पुरेसे नाही. यात अधिक काही करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
'शिक्षणाचा सर्व पैसा शासनाने खर्च करावा' : या संदर्भात सातत्याने भूमिका मांडणारे श्रावण देवरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, 'सर्व जाती-जमातीतील दोन हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाची संधी मिळावी. त्यासाठी सर्व पैसा शासनाने खर्च करायला हवा. ओबीसींची संख्या प्रचंड असताना 500 किंवा 1000 एवढ्या मर्यादेवरच का थांबावे?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा :
