मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी सरकार म्हणून आम्ही योग्य भूमिका न्यायालयात मांडत आहोत. मात्र, काही राजकीय पक्ष यात राजकारण करण्यासाठी राज्यात मराठा विरूद्ध ओबीसी, असा वाद उभा करण्याचे षडयंत्र करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज (दि. 2 नोव्हेंबर) केला.
पूर्वीही ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय कुठेही नव्हता आणि आजही नाही. सरकारची तशी भूमिका आहे. पण, काही मंडळी मराठा आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण करण्यासाठी आणि आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी हे षडयंत्र करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाप्रकरणी सरकारचे वकील व ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधिशांनी हे सांगितले असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
नोकरभरती, प्रवेशही झाले प्रभावित
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधिशांना केली. राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे 7 ऑक्टोबर आणि 28 ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले.
तिसऱ्यांदा केला अर्ज दाखल
घटनापिठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज (2 नोव्हेंबर) याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
आंदोलन करण्यापेक्षा आपल्यासोबत या, असतील तर चांगले वकिल द्या
राज्यात मराठा समाजाच्या विविध संघटनांकडून राज्यभरात आंदोलन केले जात आहेत. पण, ही आंदोलने कोणाच्या विरोधात आहेत, असा सवाल करत चव्हाण यांनी यामागे असलेल्या भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली. तसेच खोट्या बातम्या पेरून आंदोलन करण्याऐवजी विरोधकांनी आमच्यासोबत यावे, आम्ही नेमलेल्या वकिलांपेक्षा इतर काही चांगले वकिल असतील तर त्यांनी द्यावेत, असे आवाहन केले.
हेही वाचा - ठरलं..! पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघाच्या पाच जागांवर 'या' दिवशी होणार मतदान
