ETV Bharat / state

'फडणवीस सरकारने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाला गती दिली नाही' - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी शिवस्मारकाच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिले.

Ashok Chavan
अशोक चव्हाण
author img

By

Published : Mar 4, 2020, 7:27 PM IST

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक झाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र, यासाठी मागील सरकारने जो निर्णय आणि त्याची प्रशासकीय मान्यता केली होती. त्यामध्ये त्यांनी 5 वर्षात या प्रकल्पाला कुठेही गती दिली नाही. परंतु, यासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या आणि त्यात जे बदल करण्यात आलेले होते, त्यावर कॅगनेही आक्षेप घेतले आहेत. ते बारकाईने पाहून त्यासाठीच्या बदलासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी शिवस्मारकाच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या स्मारकाचे माजी ‍अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आपल्या पत्रात 'मला माहिती न देता, परस्पर प्रकल्प अनैतिकतेप्रमाणे पुढे नेला' असा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणाची एकूण निविदा काढण्यात आली, त्याची किंमत कमी केली, त्यासाठी जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर काय कारवाई करणार काय? असा सवाल टकले यांनी उपस्थित केला होता.

यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, निविदा काढताना करारामध्ये पेनॉल्टी लॉस घातला गेला नाही. ही सगळी माहिती गंभीर आहे. जे काही विषय कॅगने नमूद केले आणि आक्षेप घेतले त्यामुळे हा सर्व विषय बारकाईने पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारने चुकीच्या पद्दतीने जे काही घाईने केले, ते महाराजांच्या स्मारकाबद्दल असे व्हावे ही खेदाची बाब असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.

दरम्यान, शिवस्मारकाचे माजी अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी या प्रश्नावर मंत्री म्हणून आपण एवढी माहिती घेऊनही अधिकाऱ्यांनी खरी माहिती आपल्याला दिली नाही. मला जसे अंधारात ठेवून केले तसे तुम्हालाही अंधारात ठेवून उत्तर दिले. त्यामुळे मागील 5 वर्षांत झाले तेच उत्तरात होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले की, या कंत्राटासाठी आपण एलटी कंपनीला एकही रूपया दिला नाही. या विषयी सखोल माहिती घेऊन ती दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.

तसेच मला स्मारकारसाठी सर्वांची मदत हवी आहे. ज्या काही गोष्टी घडल्या आहेत, त्या नजरेत आणायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय मार्गी लागेल. टेंडरसाठी जो काही विषय झाला त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असेही स्पष्ट केले. तर विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मागील सरकारने सर्व प्रकारच्या मान्यता आणल्या होत्या, याची माहिती देत सरकारवर जोरदार टीका केली. स्मारकाच्या कामासाठी तुम्ही उपकार करत नसल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांना खडसावले.

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक झाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र, यासाठी मागील सरकारने जो निर्णय आणि त्याची प्रशासकीय मान्यता केली होती. त्यामध्ये त्यांनी 5 वर्षात या प्रकल्पाला कुठेही गती दिली नाही. परंतु, यासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या आणि त्यात जे बदल करण्यात आलेले होते, त्यावर कॅगनेही आक्षेप घेतले आहेत. ते बारकाईने पाहून त्यासाठीच्या बदलासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी शिवस्मारकाच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या स्मारकाचे माजी ‍अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आपल्या पत्रात 'मला माहिती न देता, परस्पर प्रकल्प अनैतिकतेप्रमाणे पुढे नेला' असा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणाची एकूण निविदा काढण्यात आली, त्याची किंमत कमी केली, त्यासाठी जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर काय कारवाई करणार काय? असा सवाल टकले यांनी उपस्थित केला होता.

यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, निविदा काढताना करारामध्ये पेनॉल्टी लॉस घातला गेला नाही. ही सगळी माहिती गंभीर आहे. जे काही विषय कॅगने नमूद केले आणि आक्षेप घेतले त्यामुळे हा सर्व विषय बारकाईने पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारने चुकीच्या पद्दतीने जे काही घाईने केले, ते महाराजांच्या स्मारकाबद्दल असे व्हावे ही खेदाची बाब असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.

दरम्यान, शिवस्मारकाचे माजी अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी या प्रश्नावर मंत्री म्हणून आपण एवढी माहिती घेऊनही अधिकाऱ्यांनी खरी माहिती आपल्याला दिली नाही. मला जसे अंधारात ठेवून केले तसे तुम्हालाही अंधारात ठेवून उत्तर दिले. त्यामुळे मागील 5 वर्षांत झाले तेच उत्तरात होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले की, या कंत्राटासाठी आपण एलटी कंपनीला एकही रूपया दिला नाही. या विषयी सखोल माहिती घेऊन ती दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.

तसेच मला स्मारकारसाठी सर्वांची मदत हवी आहे. ज्या काही गोष्टी घडल्या आहेत, त्या नजरेत आणायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय मार्गी लागेल. टेंडरसाठी जो काही विषय झाला त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असेही स्पष्ट केले. तर विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मागील सरकारने सर्व प्रकारच्या मान्यता आणल्या होत्या, याची माहिती देत सरकारवर जोरदार टीका केली. स्मारकाच्या कामासाठी तुम्ही उपकार करत नसल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांना खडसावले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.