मुंबई - एकीकडे रूग्णांची संख्या वाढते आहे. रूग्णांना दाखल करून घेत नाहीत, रूग्णवाहिका नाहीत मुंबईत हॉस्पिटल उभे केले तर डॉक्टर नाहीत, नर्स नाहीत, असे चित्र तर दुसरीकडे रूग्णांची खरी आकडेवारीच समोर येऊ देत नाहीत. तिसरीकडे केंद्र सरकारकडून मदत आलीच नाही, असे सांगीतले जात आहे. महाराष्ट्रात सरकारची "अशी ही बनवाबनवी" सुरू आहे, असे सांगत भाजप नेते आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी आज पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर तोफ डागली आहे.
महाराष्ट्रात दुर्दैवाने रूग्णांची संख्या रोज वाढते आहे. विशेषतः मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असताना राज्य सरकार मात्र रोज आपलीच पाठ थोपटून घेते आहे. कधी वरळी पॅटर्न, कधी मुंबई पॅटर्न असे नवे नवे स्वतः च्या कौतुकाचे पॅटर्न तयार केले जात आहेत. केंद्रीय प्रधिकरणांंचे, पथकांचे खोटे हवाले देऊन महाराष्ट्र सरकार आपले कौतुक करीत आहे. मुंबईत कोरोना रोखण्याच्या कामाचे निती आयोगाने कौतुक केले असे खोटे वृत्तही महाराष्ट्रात पसरवण्यात आले. त्यावर निती आयोगाने तातडीने खुलासा करून अशा प्रकारे कोणतेही कौतुक करण्यात आले नसल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रात सध्या अशाच प्रकारची "बनवाबनवी" सुरू असल्याचे शेलार म्हणाले.
पुढे शेलार म्हणाले, की त्यासोबतच केंद्र सरकार बाकी देशातील सर्वच राज्यांना मदत देते आहे आणि एकट्या महाराष्ट्रावरच अन्याय करते आहे, असे खोटे चित्र महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून तयार केले जात आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तर केंद्राकडून एकही पीपीई किट आले नाही, असे सांगितले. तसेच जीएसटी परताव्याबाबतही भाष्य केले. एसटीच्या मंत्र्यांनी जीएसटीबाबत बोलल्यावर त्यांना विषय समजेल असे नाही. त्यांना देण्यात आलेल्या कागदावरील माहिती वाचली तरी, प्रत्यक्षात सत्य मात्र वेगळे आहे.
केंद्र सरकारकडून १० एप्रिल पासून २७ मेअखेर दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला एन-९५ मास्क एकूण १५ लाख ०८ हजार ४०० तर पीपीई किट ९ लाख ८२ हजार ७३० आले आहेत. पीपीई किटचा उल्लेख केंद्र सरकार "कव्हर्र ऑल" असा करण्यात हे बहुधा महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्र्यांना माहित नसल्याने ते पीपीई किट आलेच नाहीत, असे सांगत आहेत. हात मोजे १ लाख ६८ हजार आले आहेत. गाँँगल्स ५ लाख ३ हजार ४२५ या सर्व वस्तु केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या तरीही महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जर काहीच मिळाले नाही असे ओडरत असतील तर मग या वस्तु गोदामांनी खाल्या की काय, कसा सवालही शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.
याशिवाय जीएसटी परतावा आणि केंद्र सरकारकडून थेट मदत आली नाही, असेही ते सांगत आहेत, मात्र आज आम्ही घेतलेल्या माहितीनुसार डिव्होलेशन ऑफ टॅक्समधून कार्पोरेशन टॅक्सचे १४७९.८४ कोटी, इन्कम टँक्स १३७५.९८ कोटी, सेंट्रल जीएसटी २०८०.२२ कोटी, कस्टम ४२८.९६ कोटी, युनियन एक्साईज ड्यूटी २८०.२८ कोटी, सर्व्हिस टँक्स ३.६६ असे एकूण ५६४८.९४ कोटी रूपये केद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत, याची सविस्तर माहिती उघड करून शेलार यांनी महाराष्ट्रातील सरकार "अशी बनवाबनवी" करते आहे, असा टोला लागावला आहे.
राज्यात ठाकरे सरकारची 'अशी ही बनवाबनवी'; भाजप नेते शेलार यांची टीका
केंद्रीय प्रधिकरणांंचे, पथकांचे खोटे हवाले देऊन महाराष्ट्र सरकार आपले कौतुक करीत आहे. मुंबईत कोरोना रोखण्याच्या कामाचे निती आयोगाने कौतुक केले असे खोटे वृत्तही महाराष्ट्रात पसरवण्यात आले असल्याचे भाजप नेते आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले आहे.
मुंबई - एकीकडे रूग्णांची संख्या वाढते आहे. रूग्णांना दाखल करून घेत नाहीत, रूग्णवाहिका नाहीत मुंबईत हॉस्पिटल उभे केले तर डॉक्टर नाहीत, नर्स नाहीत, असे चित्र तर दुसरीकडे रूग्णांची खरी आकडेवारीच समोर येऊ देत नाहीत. तिसरीकडे केंद्र सरकारकडून मदत आलीच नाही, असे सांगीतले जात आहे. महाराष्ट्रात सरकारची "अशी ही बनवाबनवी" सुरू आहे, असे सांगत भाजप नेते आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी आज पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर तोफ डागली आहे.
महाराष्ट्रात दुर्दैवाने रूग्णांची संख्या रोज वाढते आहे. विशेषतः मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असताना राज्य सरकार मात्र रोज आपलीच पाठ थोपटून घेते आहे. कधी वरळी पॅटर्न, कधी मुंबई पॅटर्न असे नवे नवे स्वतः च्या कौतुकाचे पॅटर्न तयार केले जात आहेत. केंद्रीय प्रधिकरणांंचे, पथकांचे खोटे हवाले देऊन महाराष्ट्र सरकार आपले कौतुक करीत आहे. मुंबईत कोरोना रोखण्याच्या कामाचे निती आयोगाने कौतुक केले असे खोटे वृत्तही महाराष्ट्रात पसरवण्यात आले. त्यावर निती आयोगाने तातडीने खुलासा करून अशा प्रकारे कोणतेही कौतुक करण्यात आले नसल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रात सध्या अशाच प्रकारची "बनवाबनवी" सुरू असल्याचे शेलार म्हणाले.
पुढे शेलार म्हणाले, की त्यासोबतच केंद्र सरकार बाकी देशातील सर्वच राज्यांना मदत देते आहे आणि एकट्या महाराष्ट्रावरच अन्याय करते आहे, असे खोटे चित्र महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून तयार केले जात आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तर केंद्राकडून एकही पीपीई किट आले नाही, असे सांगितले. तसेच जीएसटी परताव्याबाबतही भाष्य केले. एसटीच्या मंत्र्यांनी जीएसटीबाबत बोलल्यावर त्यांना विषय समजेल असे नाही. त्यांना देण्यात आलेल्या कागदावरील माहिती वाचली तरी, प्रत्यक्षात सत्य मात्र वेगळे आहे.
केंद्र सरकारकडून १० एप्रिल पासून २७ मेअखेर दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला एन-९५ मास्क एकूण १५ लाख ०८ हजार ४०० तर पीपीई किट ९ लाख ८२ हजार ७३० आले आहेत. पीपीई किटचा उल्लेख केंद्र सरकार "कव्हर्र ऑल" असा करण्यात हे बहुधा महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्र्यांना माहित नसल्याने ते पीपीई किट आलेच नाहीत, असे सांगत आहेत. हात मोजे १ लाख ६८ हजार आले आहेत. गाँँगल्स ५ लाख ३ हजार ४२५ या सर्व वस्तु केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या तरीही महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जर काहीच मिळाले नाही असे ओडरत असतील तर मग या वस्तु गोदामांनी खाल्या की काय, कसा सवालही शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.
याशिवाय जीएसटी परतावा आणि केंद्र सरकारकडून थेट मदत आली नाही, असेही ते सांगत आहेत, मात्र आज आम्ही घेतलेल्या माहितीनुसार डिव्होलेशन ऑफ टॅक्समधून कार्पोरेशन टॅक्सचे १४७९.८४ कोटी, इन्कम टँक्स १३७५.९८ कोटी, सेंट्रल जीएसटी २०८०.२२ कोटी, कस्टम ४२८.९६ कोटी, युनियन एक्साईज ड्यूटी २८०.२८ कोटी, सर्व्हिस टँक्स ३.६६ असे एकूण ५६४८.९४ कोटी रूपये केद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत, याची सविस्तर माहिती उघड करून शेलार यांनी महाराष्ट्रातील सरकार "अशी बनवाबनवी" करते आहे, असा टोला लागावला आहे.
