मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (former Home Minister Anil Deshmukh) यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांनी निकाल राखून ठेवला आहे. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी कथित वसुली गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. अनिल देशमुख यांना जामीन मिळणार की कारागृहातील मुक्काम वाढणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले (Arguments on bail application Anil Deshmukh) आहे.
उच्च न्यायालयात अपिल : विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या जामीन नाकारल्याच्या विरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक त्यांच्या खंडपीठांसमोर आज सुनावणी दोन्ही बाजूंच्या वतीने योग्य पूर्ण झाला आहे. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. अनिल देशमुख यांच्या जामिनाला सीबीआयच्या वतीने युक्तीवादा -दरम्यान विरोध करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी अनिल देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादामध्ये तपास यंत्रणेकडे कुठल्याही पुरावे नसून सचिन वाझे यांच्या जबाबावर अनिल देशमुख यांना दोषी मानत आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना त्यांच्या वाढते वयाचे देखील लक्षात घेतले पाहिजे, तसेच अनिल देशमुख यांना विविध आजाराने ग्रस्त आहे. वैद्यकीय उपचार पाहिजे तसे मिळत नाही आहे. सत्तेचा गैरवापर करून केवळ आरोपांवर बेकायदेशीररित्या अटक केलेल्या आणि नंतर त्यांना जामीन मिळालेल्यांचे दाखले देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी दिले आहे. जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली (Arguments on bail application Anil Deshmukh) आहे.
युक्तीवादातील प्रमुख मुद्दे : काल मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांच्या युक्तीवादातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. नाण्याची दुसरी बाजूही पाहिली पाहिजे. तपास यंत्रणांनी ते लक्षात घेतले नाही, की जी व्यक्ती दहशतवादी कटात सहभागी आहे. त्याच्या जबाबाला विश्वासार्ह मानत आहेत. जर व्यक्ती आजारी असेल तर त्या व्यक्तीला जामीन दिला जातो. ईडी केसमध्ये देशमुख यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र, या केसमध्ये 1) एफआयआर 2) जबाब 3) गोरेगावला वाझे यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे, या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. वैद्यकीय उपचार पाहिजे तसे मिळत नाहीत, सत्तेचा गैरवापर करून केवळ आरोपांवर बेकायदेशीररित्या अटक केलेल्या आणि नंतर त्यांना जामीन मिळालेल्यांचे दाखले देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी दिलेया प्रकरणात नंबर वन म्हणजे पोलीस आयुक्तांसाठी वाझे पैसे गोळा करत होता. एसीपी संजय पाटील यांनीही हेच जबाबात सांगितले (Bombay High Court) आहे.
गंभीर प्रकरण : वाझे हे सातत्याने तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना भेटत असे आणि त्यांच्या जवळचे होतेपरमवीर सिंग यांना याच कारणामुळे आयुक्त पदावरून हटवले होतेखूप सारे पुरावे आहेत, की पैसे देशमुख यांनी नाही तर परमवीर सिंग यांनी गोळा करायला लावले. 100 कोटी वसुलीचे प्रकरण आहे, असे म्हणतात. सीबीआय 1 कोटी काही रकमेचाच उल्लेख करत आहेत. 100 कोटी कधी गोळाच झाले नाहीत. सीबीआय निष्पक्ष चौकशी करत आहे असे वाटत नाहीईडीचे आरोपपत्र कॉपी पेस्ट केले आहे. नवीन काहीही लिहिलेले नाहीआरोपात्राचा दर्जा पाहा, अत्यंत सामान्य आहे, ही राजकीय हेतूने दाखल केलेली केस आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप गंभीर आहेत. हे गंभीर प्रकरण असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदवले आहे. मोठ्या व्यक्ती या प्रकरणात अडकल्याचे दिसत आहे. म्हणुनचसीबीआयला चौकशीचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. सचिन वाझे यांचे जबाब, पलांडे, शिंदे, संजय पाटील, यांच्या जबाबातून देशमुख यांच्या सांगण्यावरूनच हा भ्रष्टाचार घडत असल्याचे स्पष्ट होतेय. अनिल देशमुख यांना व्यवस्थित वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत. त्यांना जामीन देण्यात येऊ (Arguments on bail application) नये.
काय आहे प्रकरण? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृह मध्ये न्यायालयीन कोठडीत (Anil Deshmukh CBI case) आहे.