मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याचे भाग चांगलेच गाजले एकनाथ शिंदेनी बंड (Eknath Shindeni Rebellion) करत शिवसेना पक्षल प्रमुख उध्दव ठाकरे (Shiv Sena party chief Uddhav Thackeray) यांना आव्हान दिले अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला नंतर न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड सगळ्या प्रक्रियेत अनेक वाद विवाद समोर आले आणि अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी शपथविधी करत सरकार स्थापन केले. शिंदे फडणवीस सरकार स्थापनेतील आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर इकडे सरकार स्थापने नंतर एक महिना लोटला आहे, यात अजुनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. केवळ दोनच लोकांवर राज्याचा कारभार सुरु आहे.असे बिना मंत्रीमंडळाचा कारभार चालवणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे.
सरकारच बेकायदेशीर : सत्तेला एक महिना पूर्ण होऊनही मंत्रिमंडळ विस्ताराची कोणतीही चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. शिंदे कडुन लवकरच विस्तार केला जाईल असे सांगण्यात येत आहे. मंत्रीमंडळ नसले तरी जनतेची कामे अडकलेली नाहीत हे पण वारंवार सांगण्यात येत आहे शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला दिलेली स्थगिती मागे घेण्यासह काही विरोधाभासी निर्णय घेतले जात आहेत, तर विरोधी पक्षांनी या दोघांच्या कारभारावर जोरदार आक्षेप नोंदवत हे सरकारच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांचे निर्णयही बेकायदेशीर असल्याचे आरोप केले आहेत.
तेलंगणात 66 दिवसानंतर मंत्रीमंडळ: केसीआर यांनी 13 डिसेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती त्यांनी जबरदस्त विजय मिळवून सत्ता मिळवली पण ते सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. के चंद्रशेखर राव यांनी सुमारे 66 दिवसांच्या अंतरानंतर मंत्रीमंडळ स्थापन केले होते दोन महिण्यापेक्षा जास्त काळ बिना मंत्रीमंडळाचे सरकार चालवण्याचा पहिला विक्रम त्यांच्या नावावर आहे अशी त्यांच्यावर टीका होत होती.
कर्नाटकात 25 दिवसानंतर विस्तार: भारतीय जनता पक्षाचे बीएस येडियुरप्पा यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकात एकट्याने 25 दिवस सरकार चालवले होते. 26 जुलै 2019 रोजी शपथ घेतल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी एकट्याने 25 दिवस कर्नाटकातील भाजप सरकार चालवले. अनेक प्रयत्न करूनही भाजप नेतृत्वाने त्यांना 24 दिवस मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू दिला नव्हता असे सांगितले जायचे. महाराष्ट्राच शिंदे फडणवीस सरकार येऊन महिनाभरचा कालावधी लोटला आहे.
दोन मंत्री चार बैठका आणि मॅरेथाॅन निर्णय : राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्यात दोन मंत्र्यांनी चार बैठका घेतल्या. या चार बैठकांमधून सुमारे 3000 कोटींच्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तर, बारा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासकीय हमी दिली आहे. याशिवाय गेल्या सरकारचे काही निर्णय नव्याने घेतले. काही निर्णय रद्द केले असून, इतक्या वेगवान पद्धतीने निर्णय घेणे आणि पैसे वाटण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
एक महिन्यात तीन हजार कोटींचे निर्णय : गेल्या एक महिन्यात या मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका झाल्या मंत्रिमंडळ स्थापना होताच त्याच दिवशी म्हणजे 30 जून रोजी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच शिंदे फडणवीस सरकारचा अजेंडा काय आहे हे स्पष्ट झाले. या बैठकीत मुंबईतील मेट्रो कारशेड आरे येथे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यानंतर या मंत्रिमंडळाने 14 जुलै 16 जुलै आणि 27 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांमधून सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली, तर बारा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे.