मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या पाचवा आणि सहावा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी अनेक संवर्गातील वेतनात बऱ्याच त्रुटी होत्या. 2016 मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन श्रेणी आयोगात त्या कायम राहिल्या. 104 पदांवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या वेतन श्रेणीनुसार वेतन मिळत नव्हते. त्या दूर करण्यासाठी के. पी. बक्षी समिती स्थापन केली. या समितीने 2018 मध्ये पहिला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन : तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी या अहवालाचा अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल समितीला परत पाठवला. बक्षी समितीने त्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2021 ला अंतिम अहवाल सादर केला. तसेच या संदर्भातील शिफारशी राज्य सरकारला पाठवल्या होत्या. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने त्या शिफारशी स्वीकारून नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. यामध्ये फेब्रुवारी 2023 पासून 20 विभागातील 104 संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन दिले जाणार आहे. थकबाकी मात्र यातून वगळण्यात आली आहे.
75 टक्के कर्मचाऱ्यांची फसवणूक : राज्य शासनाने रखडलेला खंड २ हा के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला. तसा शासन निर्णय काढून कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे 5400 रुपयांचा ग्रेड मिळणार आहे. परंतु, वेतनश्रेणीमधील ग्रेडमध्ये शासनाने मोठी चूक केली आहे. या निर्णयामुळे 25 टक्के अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाने ही अट काढून सरसकट सर्वांनाच वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या नावाखाली अन्यथा 75 टक्के लोकांना अटी-शर्ती घालून एक प्रकारे अन्याय केल्याचा आरोप राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचारी दुर्लक्षित : एकीकडे राज्य शासन सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करत आहे. तर दुसरीकडे एसटी कर्मचारी दुर्लक्षित राहीले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर बोलायला कोणीही तयार नाहीत. विशेष म्हणजे, शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामगारांचा पीएफ, ग्र्याज्यूटी, बँक कर्ज व इतर अशी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकली आहे. वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या असल्याचे एसटी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
