मुंबई - जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नुकतेच लोकायुत नियुक्तीच्या प्रमुख मागणीसह स्वामिनाथन आयोगातल्या शिफारशींसाठी केलेले ७ दिवसांचे उपोषण मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. आता अण्णांनी आपला मोर्चा प्रशासकीय व्यवस्थेकडे वळवला असून इंग्रजांचे प्रोटोकॉल कशाला? अधिकाऱ्यांनी जनतेपर्यंत पोहचून त्यांची निवेदने घेतली पाहिजेत, अशी नवी मागणी आता अण्णांनी केली आहे.
समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी आज जारी केलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकात या मागणीचा उल्लेख केला आहे. या देशातून इंग्रज जाऊन ७२ वर्षे उलटली. मात्र इंग्रजांनी केलेला प्रोटोकॉल आजही चालू आहे. हे प्रोटोकॉल म्हणजे लोकशाहीवर आघात करणारे आहेत, असे आम्हाला वाटते. मात्र, सरकारला असे का वाटत नाही? हा प्रश्न आहे, असेही अण्णांनी पत्रात नमूद केले आहे .
स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० मध्ये देश प्रजासत्ताक झाले. प्रजा या देशाची मालक झाली. ज्यांना प्रजेने निवडून दिले ते जनतेचे सेवक झाले. सर्व अधिकारी जनतेचे सेवक झाले. लोकशाहीमध्ये सेवकांचा दर्जा मालकापेक्षा दुय्यम असतो, असे असताना जनता जेव्हा गावाचे, समाजाचे इतर प्रश्न घेऊन तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यासारख्या अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यासाठी जातात तेव्हा निवेदन देताना अधिकारी आपल्या खुर्चीमधून उठत नाहीत. बसल्याबसल्या निवेदन घेतात. वास्तविक पाहता जनता मालक आहे. अधिकारी त्यांचे सेवक असून खुर्चीमध्ये बसून सेवक मालकाची निवेदने घेत असतील, तर हा लोकशाहीचा अवमान आहे, अशी खंत त्यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे .
एखाद्या कार्यालयाला बंदिस्त आवार आहे, अशा ठिकाणी जनता निवेदन देण्यासाठी गेटवर जाते. अधिकाऱ्यांनी त्या गेटवर जाऊन जनतेचे निवेदन घेणे आवश्यक आहे. मात्र आज तसे होत नाही. हुकूमशहा इंग्रजांनी केलेला प्रोटोकॉल स्वातंत्र्यानंतरही अस्तित्वात राहत असेल तर दुर्दैव आहे. विनंती आहे, की असा इंग्रजांचा प्रोटोकॉल लोकशाहीमध्ये असू नये. अधिकारी वर्गाने जनता मालक असल्याने त्यांचा आदर करुन त्यांच्यापर्यंत जाऊन त्यांचे निवेदन घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये लोकाभीमुख शासन, प्रशासन असायला हवे, असेही अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे .
