मुंबई - आंध्र प्रदेशाच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर लवकरच राज्यात कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्या संबंधित समितीचा अहवाल महिना अखेरीला 29 फेब्रुवारी पर्यंत येईल. त्याच बरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
आंध्र प्रदेशात या कायद्याला ‘दिशा’ संबोधण्यात येते. मात्र, महाराष्ट्रात या कायद्याला काय नाव द्यायचे, याची ही चाचपणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यातल्या कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या आणि राज्यासाठी वेगळ्या कोणत्या बाबी यात समाविष्ट करावयच्या याबाबत समिती अभ्यास करत आहे. महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. आंध्रप्रदेशमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकित महिला वकिल नेमण्याची तरतूद असून महाराष्ट्रातही अशी तरतूद करण्याचा विचार असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटना वाढत असून यावरील उपाययोजना आणि कायदे कडक करण्याच्या मागणी संदर्भात भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांची लक्षवेधी चर्चेला आली. या चर्चेला उत्तर देतानाही गृहमंत्री देशमुख यांनी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर लवकरच कडक कायदा करणार असल्याचे सभागृहात सांगितले. तसेच सध्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करण्यात येत असून यासंबंधित 3 सदस्यीय समिती 29 फेब्रुवारीपर्यंत आपला अहवाल देणार आहे. या अहवालसह समाजातल्या अनेक घटकांकडून या कायद्यासंबंधी सूचना मागवण्यात येत आहेत.
देशमुख म्हणाले, की ‘दिशा’ कायद्यात कलम 354 मध्ये महिला आणि लहान बालकांवरील अत्याचारांबाबतच्या व्याख्या अधिक सुस्पष्ट करणारी तसेच त्याप्रमाणात शिक्षेची तरतूद असणारी 354 (ई), 354 (एफ) आणि 354 (जी) ही नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत. तसेच कलम 376 खालील कलमांमधील गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण वाढवून मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आंध्र प्रदेशने फौजदारी व्यवहार संहिता, 1973 मध्ये राज्याच्या अधिकारात 173, 309, 374, 377 या कलमांमध्ये नवीन उपकलमे समाविष्ट केली आहेत. त्यानुसार गुन्ह्याचा तपास करुन 7 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे तसेच त्यापुढे 14 दिवसात न्यायालयात खटला चालवून निकाल देणे, अशी सर्व प्रक्रिया 21 दिवसात पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेशात प्रत्येक जिल्ह्यात दिशा पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून वन स्ट्रॉप सेंटर्स, दिशा मिनीबस, महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा कोठेही घडला असला तरी राज्यातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दिशा मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले असून संकटात सापडलेल्या महिलेने अॅप असलेला मोबाईल 3 वेळा फिरवल्यास मोबाईलवर व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुरू होते. तसेच हे रेकॉर्डिंग आणि घटनास्थळाची माहिती पोलीस हेल्पलाईनला तसेच जवळच्या पोलीस व्हॅनला जाते. त्यामुळे तत्काळ मदत मिळणे तसेच गुन्ह्यात भक्कम पुरावा म्हणून रेकॉर्डिंगचा उपयोग होऊ शकतो. या सर्व उपाययोजना आपल्या राज्यात करता येतील का? याचाही विचार सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, अॅसिड हल्ला आदी 5 प्रकारची प्रकरणे चालतात. प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. प्रत्येक तक्रार देत असतानाचे दूरचित्रीकरण केले जाते. महाराष्ट्रात सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जोडण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व 1150 पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी 6 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या सीसीटीव्हींचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षाद्वारे संनियंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदविली जाईल याकडे लक्ष दिले जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
