मुंबई- कोरोनाच्या संसर्ग काळात केंद्र आणि राज्य सरकारला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव जपले पाहिजे, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राला सांस्कृतिक पुरातन वास्तूंचा मोठा वारसा लाभलेला असून विविध पुरातत्त्व स्थळे, स्मारके त्याशिवाय ऐतिहासिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असलेले स्तूप, लेण्या, मंदिरे-मशीद, चर्च, किल्ले, वाडे, प्रवेशद्वारे आदींच्या स्वरूपात हा वारसा महाराष्ट्राचे वैभव वाढवित आहेत. या सर्व पुरातन वास्तूंचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्याकडे केली आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष सिंग यांना पाठविलेल्या पत्रात सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील पुरातन वारसा स्थळे ही केंद्र, राज्य आणि महानगरपालिका अशा तीन स्तरांवर भारतीय पुरातत्व सर्वेच्या माध्यमातून संरक्षित केले जात आहेत. पुरातत्व संचालनालनालय आणि वस्तुसंग्रहालये हे सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित तर महानगरपालिका या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित आहेत. मध्ययुगीन काळातील विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अधिपत्याखालील मराठा साम्राज्य कालखंडातील वास्तू, वारसा स्थळांचे मोठे वैभव महाराष्ट्राला लाभले आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या निधीतून अशा अनेक स्मारकांचे दुरुस्ती व संवर्धन केले आहे. तथापि, ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या स्मारकांचे संरक्षण, संवर्धन आणि देखभाल यासाठी अधिक निधीची गरज असल्याचे देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक कार्य विभागाने वारसास्थळे व स्मारके यांचे संरक्षण, संवर्धन व देखभाल व राज्यात संग्रहालये स्थापन करण्यासाठी ७०० कोटींचे आर्थिक सहाय्य केंद्रीय स्तरावरून मिळावे यासाठी सविस्तर प्रस्ताव १५ व्या वित्त आयोगाकडे सादर केला आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारसास्थळांचे संरक्षण करण्याबरोबरच त्याचे जतन करण्यात येईल, त्यातून वारसा स्थळांची पर्यटनस्थळे निर्माण करण्याबरोबरच त्याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि महसूल मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही अमित देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
