नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी जोरदार आंदोलने ( Assembly Winter Session ) झाली. आज विधिमंडळात बेळगाव कर्नाटक येथे राज्यातील जनतेवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला त्याचवेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनापासून यंदा दूर ठेवण्यात आले. त्यांचा आंदोलनाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे आमदार हसन मुश्रीफ आणि अन्य कार्यकर्त्यांना बेळगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले या सर्व पार्श्वभूमीवर आज विरोधी पक्षांनी सरकारच्या नर्माईच्या भूमिकेवर हल्ला चढवत कठोर भूमिका घ्यावी आणि कर्नाटकला धडा शिकवावा अशी मागणी केली.
सरकारने कर्नाटकला सुनावले पाहिजे : विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारने कर्नाटकला खडे बोल ( MP Prohibited To Enter Karnataka ) सुनवावेत. देशात कोणत्याही राज्यात जाण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असताना कर्नाटकचे जिल्हाधिकारी तुम्ही येऊ नका असा कसा काय फतवा करू शकतात आणि राज्य सरकार तो कसा काय निमुटपणे ऐकून घेते असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित ( Ajit Pawar On border Dispute In Assembly) केला.
ईट का जवाब पत्थर से दो : दरम्यान या संदर्भात विधान परिषदेत भूमिका मांडताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बेळगावात गेलेल्या आमदारांना तिथे अटक झाल्याचा जोरदार निषेध केला. तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने दरवर्षी बेळगावात विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवशी आंदोलन केले जाते. मात्र यंदा या कार्यकर्त्यांना आंदोलन करू दिले गेले नाही त्यांचा हक्क डावलण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने जर मराठी माणसांवर अन्याय होत असेल सीमा भागात सातत्याने हल्ले होत असतील आणि आपण काहीही करणार नसू तर ही बोट चेपी भूमिका आहे, वास्तविक राज्य सरकारने इट का जवाब पत्थर ने दिला पाहिजे, (Eeent Ka Jawab Patthar Se Do Ambadas Danve )अशी भूमिका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घेतली आहे.
कर्नाटकशी चर्चा करणार : या संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की बेळगाव संदर्भात राज्य सरकारची ही अतिशय गंभीर अशी भूमिका आहे. बेळगावच्या मराठी जनतेला जास्तीत जास्त राज्य सरकारकडून दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी, ग्रंथालय अधिक बळकट करण्यासाठी आणि भाषिक संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न राज्य सरकारच्या वतीने सुरू आहेत. मात्र, कोणत्याही राज्यात कोणत्याही व्यक्तीला जाण्याचा अधिकार आहे. ते अशा प्रकारे अडवू शकत नाहीत या संदर्भात आम्ही कर्नाटक सरकारची चर्चा करू आणि मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकांना आंदोलनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही त्यासाठी ही आम्ही कर्नाटक सरकारची चर्चा करू अशी ग्वाही फडणवीस यांनी सभागृहात ( Winter Session 2022 ) दिली.
