मुंबई - वर्षाची सुरुवात झाल्यावर दोन महिन्यानेच राज्याला कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करावा लागला. त्यानंतर टाळेबंदी, वाढत गेलेले रुग्ण, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, मजुरांची झालेली फरफट, नैराश्येतून झालेल्या आत्महत्या राज्याने पाहिल्या. त्यानंतर हळूहळू झालेले अनलॉकही पाहिले. काय झाले कोरोना काळात याचा घेतलेला हा आढावा.
राज्यात पहिला रुग्ण आढळला
९ मार्च रोजी महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूची लागण झालेला पहिला रुग्ण पुण्यामध्ये आढळून आला. दुबईहून परतलेल्या एका दाम्पत्याची कोरोना चाचणीमध्ये पॉझिटिव्हा असल्याचे प्रथम निदर्शनास आले. दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अजून ३ जणांना लागण झाली असल्याचे आढळून आले. ११ मार्च रोजी, पुण्यातील दाम्पत्याच्या संपर्कात आलेले दोन लोक मुंबईमध्ये कोरोनाबाधित असल्याचे चाचणीमध्ये निदर्शनास आले. याच दिवशी अमेरिकेतून परतलेले पुण्यामध्ये आणखी ३, नागपूरमध्ये १ कोरोनाग्रस्त असल्याचे चाचणीमध्ये स्पष्ट झाले. कोरोनाबाधितांची संख्या ११ वर पोचली.
पहिल्या कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृत्यू
१७ मार्च रोजी महाराष्ट्रात पहिल्या कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयामध्ये ६४ वर्षीय कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तर २२ मार्च रोजी मुंबईतील ६३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू नोंदवण्यात आला. हा राज्यातील दुसरा मृत्यू होता. त्या दिवशी मुंबईतील ६ आणि पुण्यातील ४ अशा १० नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली. २० मार्च रोजी कोरोनाबाधित पाच रुग्ण पूर्णतः बरे होऊन त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
कोरोनाबाधितांचे शतक
२४ मार्च रोजी राज्यात नवीन १० रुग्ण (मुंबईत ५, पुण्यात ३, आणि सातारा तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात प्रत्येकी १) आढळल्यामुळे राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या १०७ झाली. याच दिवशी युएईमधून मुंबईत आलेला अहमदाबादचा एक कोरोनाबाधित रुग्ण मृत्युमुखी पडल्यामुळे राज्यातील कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या तीनवर पोचली.
पहिली टाळेबंदी जाहीर
२५ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून २१ दिवसांसाठी देशात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे देश एका क्षणात बंद झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्याला संबोधित करताना जनतेने घाबरून जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. शिवाय जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गर्दी करू नका, घरा बाहेर पडू नका, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली.
टाळेबंदीमध्ये बाहेर फिरणाऱ्यांवर कडक कारवाई
टाळेबंदी असतानाही अनेक लोक क्षुल्लक कारणांसाठी रस्त्यावर फिरताना दिसत होते. त्यांना पोलिसांचा चांगलाच प्रसाद मिळाला. त्याचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल झाले होते. ही बाब चर्चेचा विषय झाली होती. पोलिसांच्या या कारवाईवर अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली होती. पोलिसांनी टाळेबंदीची कडक अंमलबजावणी केली. सरकारनेही पोलिसांना सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिला होता. शिवाय नागरिकांनीही पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सरकारने केले होते.
२१ दिवसात महाराष्ट्रात ३३ हजार चाचण्या
टाळेबंदी काळात महाराष्ट्रात तब्बल ३३ हजार जणांच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. कोरोना रुग्ण समोर येऊन चाचणी करण्याची वाट न पाहता घरी जाऊन चाचणी करण्यावर भर देण्यात आला. या कालावधीत फक्त मुंबईत 19 हजार चाचण्या झाल्या होत्या. त्यापैकी हजार रुग्ण आढळले. मात्र, या रुग्णांमध्ये सूक्ष्म ते अतिसूक्ष्म लक्षणे होती.
टाळेबंदी पुन्हा वाढवली
पहिल्या टप्प्यात २१ दिवसांची टाळेबंदी लावण्यात आली होती. २१ दिवसांनंतर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत कोणतीच घट होताना दिसत नव्हती. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा १६ दिवसांची टाळेबंदी करण्यात आली. ही टाळेबंदी १४ एप्रिल ते ३० एप्रिल पर्यंत लागू करण्यात आली.
कोरोनाचा कहर वाढला, लाखाचा आकडा पार
टाळेबंदीनंतरही महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर सुरूच होता. मार्च ते जुलै दरम्यान महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येने लाखाचा आकडा पार केला होता. जुलै महिन्यात १ लाख ९३ हजार कोरोना रुग्णांची नोंद झाली होती. त्या पैकी ८० हजार रुग्ण अ‌ॅक्टीव्ह होते तर १ लाख ४ हजार रुग्णांवर उपचार करून त्यांना सोडण्यात आले होते. तर जवळपास ८ हजार ३०० रुग्णांना कोरोनामुळे प्राण गमवावे लागले.
जुलै महिन्यात तब्बल ५ लाख जण गृह विलगीकरणात
कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने राज्यात जवळपास ५ लाख ८९ हजार जण हे गृह विलगीकरणात होते. तर जवळपास ४२ हजार जण हे संस्थात्मक विलगीकरणात होते. या काळात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही मोठे होते, लोकांना अनेक बाबींसाठी निर्बंध घालण्यात आले होते.
मृत्यूचा आकडा लपवण्याचा झाला आरोप
राज्यात कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी सरकार लपवत असल्याचा आरोप विधान सभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली. शिवाय शासकीय यंत्रणांची झोप उडाली होती. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या जवळपास १ हजार जणांची नोंदच ठेवली नव्हती. तो आकडा लपवण्यात आल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. मृत्यू झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा ७२ तासांनंतर मृत्यूची नोंद होणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे करण्यात आले नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतरही त्यांचा समावेश कोरोना मृतांमध्ये करण्यात आला नाही. तो टप्प्या-टप्प्याने केला जात होता. मृतांचा आकडा एकदम फुगलेला दिसू नये यासाठी सरकारकडूनच असे केल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.
लॉकडाऊन उठवले, हळूहळू सर्व सुरू झाले
सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रात अनलॉक-५ करण्यात आले. या कालावधीत अनेक गोष्टींना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या. त्यात जीवनावश्यक सेवा सुरू करण्यास सरकारने परवानगी देण्यात आली. टप्प्या-टप्प्याने आंतरजिल्हा प्रवास बंदी उठवण्यात आली. दुकाने सुरू करण्यात आली. वाहन प्रवासाला परवानगी देण्यात आली. आंतरदेशीय विमानसेवा सुरू झाली. मात्र, चित्रपटगृहे, मंदिरे, मैदाने, लोकल सेवा सुरू करण्यास सरकारने काही कालावधी घेतला. लोकल सेवा अजूनही सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आली नाही. मंदिरे सुरू करण्यासाठी विरोधी पक्षांना आंदोलन करावे लागले. सद्य स्थितीत उपहारगृहे, सिनेमागृह, जीम, हेही खुली करण्यात आली.
दारू दुकानांवर झुंबड
टाळेबंदीमुळे तब्बल दोन महिने वाईन शॉप, दारू दुकाने बंद होती. त्यामुळे तळीरामांची चांगलीच कोंडी झाली होती. मात्र, अर्थचक्राला गती देण्यासाठी अखेर राज्यसरकारने अनलॉक-३ मध्ये वाईनशॉप उघडण्याला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतरचे चित्र हे सर्वांनाच चक्रावून टाकणारे होते. मुंबई, पुण्यासह प्रत्येक शहरात वाईन शॉप बाहेर अक्षरश: झुंबड उडाली होती. तर काही ठिकाणी दोन दोन किलोमीटरच्या रांगा लागल्याचेही सर्वांनी पाहिले होते. गर्दीला आवरताना पोलिसांच्या नाकेनऊ आले होते. त्यामुळे नाशिक, पुण्यासारख्या शहरात वाईन शॉप काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली या भागातही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, वाईन शॉप बंद असल्याच्या काळात तर राज्यात अनेक ठिकाणी मद्य न मिळाल्याने सॅनिटायझर पिण्याचे आणि वाईन शॉपमध्ये चोरीच्या घटनाही घडल्या होत्या.
कोविड सेंटरमध्ये अत्याचारांच्या घटना
संपूर्ण राज्य कोरोनाबरोबर लढत असताना काही अप्रिय घटनाही या कालावधीत घडल्या. पनवेल आणि भाईंदरच्या कोविड सेंटरमध्येच महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर आल्या. जुलै महिन्यात नवी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली. विलगीकरणामध्ये लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली. पनवेल पोलिसांच्या माहितीनुसार नवी मुंबईतील विलगीकरण केंद्रावर एका डॉक्टरने ४० वर्षीय महिलेवर अत्याचार केले. तर सप्टेबर महिन्यात भाईंदर येथील कोविड सेंटरमध्ये तरुणीवर सलग तीन दिवस बाऊन्सरने अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर कोविड केंद्रांच्या सुरक्षेबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
शैक्षणिक क्षेत्र
शाळांमधून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ते ८ वी च्या सर्व परीक्षा रद्द केल्या. विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. तसेच उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून विद्यापीठ, महाविद्यालयीन आणि सीईटी परीक्षा कक्षाचे नियोजित वेळापत्रक पुढे ढकलण्यात आले. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू शशिकला वंजारी, कोल्हापूर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू देवानंद शिंदे, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने यांची समिती स्थापन करण्यात आली.
आर्थिक परिणाम
५.२ लाख कोटींचे कर्ज असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला कोरोनाच्या उद्रेकाने फार मोठ्या आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्कमधून मिळणारा महसूल बंद झाला. वर्ष २०१९ मार्च महिन्याच्या तुलनेत २०२० मार्च महिन्याचे महसूली उत्पन्न ६० टक्के इतके कमी झाले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडून राज्याला येणे असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची जीएसटी परताव्याची रक्कम अनेक महिन्यांपासून थकबाकी असल्याचे सांगितले व सदरची रक्कम त्वरीत देण्याची मागणी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात केली. केंद्राकडून राज्याला देय असलेली थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन हे दोन टप्प्यांत देण्यात येणार असल्याचे माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे राज्यावर आलेले कोरोनाचे संकट, लॉकडाऊनमुळे ठप्प पडलेल्या अर्थव्यस्थेची माहिती अजित पवार यांनी कळवून याचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मिळावे अशी मागणी केली. काटकसरीचा भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या सर्व आमदारांच्या पगारांमध्ये एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ अशी संपूर्ण एक वर्षासाठी ३० टक्क्यांनी कपात केली.
पर्यटन व्यवसाय
पर्यटनावर याचा मोठा परिणाम झालेला असून अजिंठा, वेरूळ, घारापुरी लेणी, गेटवे ऑफ इंडिया यांसह राज्यभरातील पर्यटनस्थळांवरील गर्दी नाहीशी झाली. हॉटेल, भाड्याच्या गाड्या घेऊन प्रवास करणाऱ्यांनी आपले प्रवास रद्द केले आहेत. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर राज्य सरकारने अनेक धार्मिक स्थळेही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुंबईतील सिद्धिविनायक, मुंबादेवी, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजाभवानीचे मंदिर, पुण्यातील दगडूशेट हलवाई गणपती, शिर्डीतील साईबाबा मंदिर यांसह अनेक मोठ्या यात्रास्थळांचा समावेश आहे. मुंबई पोलिसांनी शहरात येणाऱ्या सगळ्या सहली ३१ मार्चपर्यंत रद्द केल्या. तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्रातून तेलंगणामध्ये जाणाऱ्या लोकांच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यासाठी सीमेवर चार केंद्रे उभारली. मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या इंदूर आणि महाराष्ट्रादरम्यानच्या बस सेवाही ३१ मार्चपर्यंत रद्द केल्या.
सध्या देशभरासह राज्यात कोरोना रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. त्याचबरोबर कोरोनावरील लसही लवकरच उपलब्ध होणार असल्यामुळे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, आता आखाती देशांमध्ये कोरोनाचा नवा प्रकार समोर आल्याने पुन्हा काहीशी भीती निर्माण झाली आहे. अद्याप या विषाणूमुळे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आलेले नाही. मात्र, अगोदरच्या कोरोना विषाणूपेक्षा नवा विषाणू वेगाने पसरत असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाचा नवा प्रकार आटोक्यात असून लोकांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
