मुंबई - मुंबई शहर व उपनगरासह कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील पर्यटन विकासाला प्राधान्य देत रस्ते, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण आदी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात यावी. तसेच यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय आज (शुक्रवार) मंत्रालयात झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या (सर्वसाधारण) बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोकण विभागातील रायगड, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांसंदर्भात संबंधित पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत संबंधीत जिल्ह्यांनी तयार केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. संबंधित जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक, शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आदी निश्चित निकषांच्या आधारे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचे वित्त व नियोजन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसह ठाणे व कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिक महत्त्व, जागतिक वारसा लाभलेल्या अनेक वास्तू तसेच निसर्ग संपन्न पर्यटनस्थळे उपलब्ध आहेत. या पर्यटन स्थळांचा हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून त्यांचं सौंदर्य वाढवण्यावर आणि त्याद्वारे पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर राज्य शासनाचा भर असेल. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका, राज्य शासन या व इतर संबंधित यंत्रणांना सोबत घेऊन त्यांच्या सहकार्य व समन्वयातून कोकण विभागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि जागतिक पर्यटन केंद्र आहे. इथल्या ऐतिहासिक वास्तूंची सौंदर्यवृद्धी केल्याने मुंबईचे पर्यटन आकर्षण वाढेल. त्यासाठी मुंबईतील नद्यांची स्वच्छता व किनाऱ्यांचे सुशोभीकरण, शहरात हेरिटेज वॉक, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आदी सुविधा निर्माण करण्यावर भर राहणार आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार नाही, नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन 'रात्रीची मुंबई' संकल्पना राबवण्यात येईल, 'गेटवे ते मांडवा' स्पीडबोट सेवा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 'पत्रमहर्षी बाळशास्त्री जांभेकर' यांचे स्मारक, विद्यार्थी वसतीगृहे, माळशेज घाट परिसरात निसर्ग न्याहळण्यासाठी 'ग्लास ब्रीज' आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हेही वाचा - नवी मुंबई महापालिकेच्या शेकडो कंत्राटी कामगारांना मिळणार वेतनातील फरक
माळशेज घाटात काचेचा ब्रिज पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून विकसित करणार, असे पवार म्हणाले. जिल्हा विकास योजनेंतर्गत पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात येईल आणि या निधीत कपात केली जाणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने व लोकांच्या गरजा विचारात घेऊन व्हावा, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली. या सर्व जिल्ह्यांच्या खर्चाची आकडेवारी राज्याचा अंतिम आराखडा झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - मुंबईत पुन्हा सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, हिंदी वेब सिरीजमधील अभिनेत्रीसह ४ मॉडेलची सुटका
