मुंबई: जीएसटीनंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली आहे, ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चालू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लावून धरल्या. विरोधी पक्षांच्या नियम 293 अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमणं, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण अशा अनेक मुद्यांवर आवाज उठवला.
रखडलेल्या निवडणुकांवर संताप: अजित पवार म्हणाले की, अडीच वर्षांपासून महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकांचा कारभार आहे. निवडणुका कधी होतील, हे ठामपणे कुणी सांगू शकत नाही. या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. अनेक मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर लागला नाही तर पावसाळ्यानंतर थेट ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पांना स्थगिती अयोग्य: नगरपालिकांमध्ये प्रशासकांचा कारभार सुरू असताना सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नगरपालिका/महानगरपालिकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. प्रशासक बजेट मांडतात आणि तेच मंजूर करतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकास कामे स्थगित केले जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकास कामं होत नाहीत, अशी ओरड नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे, असेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.
सौंदर्यीकरणाचे काम हे तातडीचे काम आहे का ? मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना मोठी कामे घेतली जावू नयेत. धोरणात्मक निर्णय होऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही, प्रशासकांच्या राजवटीत रस्त्यांच्या 400 किलोमीटरच्या कामांचा निर्णय सरकारच्या दबावापोटी घेतला गेला. मुंबईत 7 हजार 100 कोटी रुपये खर्चाच्या सौदर्यीकरणाचे काम निवडून आलेले नगरसेवक पालिकेत नसताना हाती घेण्यात आले. सौदर्यीकरणाचे काम हे तातडीचे काम आहे का ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. माहीम किल्ला ते वांद्रे सायकल मार्गिकेला मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला नव्हता. त्याचे कार्यादेश निघाले. मात्र भाजपा आमदारांच्या विरोधामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. तुम्ही सरळ सरळ महानगरपालिकेच्या स्वायत्तेतेवर घाला घालत आहात, असेही अजित पवार म्हणाले.
श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न: मुंबई महानगरपालिकेने वृत्तपत्रात दिलेली, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे फोटो असलेली जाहिरातही त्यांनी सभागृहात दाखवली. त्या जाहिरातीतली कामे शिवसेनेची सत्ता असताना झालेली आहेत. पण श्रेय मात्र मुख्यमंत्री महोदय लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केली. प्रशासक राजवट सुरू असताना... लोकप्रतिनिधी नसताना.... महानगरपालिकेवर दबाव आणून कामे लादायची, त्याच्या जाहिराती करायच्या, हे या सरकारकडून महानगरपालिकेच्या पैशांवर सुरू आहे. जाहिरातीत काय म्हटलंय ? 500 कामे प्रगती पथावर आहेत. या कामांचे प्रस्ताव कधी आले, छाननी कधी झाली, प्लॅन, एस्टिमेट कधी तयार झाले, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी कधी दिली, बजेट प्रोव्हिजन कधी केली, त्याला मंजुरी कुणी दिली आणि कामे कधी सुरू झाली ? हे सर्व गुलदस्त्यात आहे. पण या सभागृहाला याची माहिती मिळायला पाहिजे आणि ती उत्तराच्या भाषणातून मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा: MLA Prasad Lad On Sanjay Raut: संजय राऊत यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही - प्रसाद लाड
