मुंबई: मुंबईत कलिना येथील एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांवर घरे रिकामी करण्याची टांगती तलवार आहे. या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे कंपनी आणि केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पोहोचले आहे. नोकरी करेपर्यंत एअर इंडियातील कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या मालकीच्या घरातून बाहेर काढू नये, अशी विनंती अ‍ॅड. संजय संघवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. न्यायालयाने घरे रिकामी करण्यासाठी कंपनीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधातील कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
घरे सरकारच्या मालकीची: एअर इंडियामध्ये जे कर्मचारी जोपर्यंत नोकरी करतात, तोपर्यंत त्यांना राहत्या घरातून सरकार वा कंपनी कसे बाहेर काढू शकतात. टाटा सोबत जरी कंपनीचा व्यवहार झालेला असेल तरी जमीन आणि घरे सरकारच्या मालकीची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. संजय सिंघवी यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली.
पुन्हा एकदा सुनावणी: आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूर वाला यांच्यासमोर ही याचिका पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी आली. यासंदर्भात अ‍ॅड. संजय सिंघवी यांनी एअर इंडियाच्या कामगारांच्या संदर्भात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, एकूण 3000 कर्मचारी हे काम करत होते. शासनाने खाजगीकरण केल्यामुळे कामगारांची संख्या देखील आता 200-300 पर्यंत येऊन ठेपली आहे. हे कर्मचारी आणि कामगार सेवा आणि शर्तीच्या नियमानुसार एअर इंडिया मध्ये काम करत आहे .जोपर्यंत ते काम करत आहे तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या म्हणजे शासनाच्या घरातून कसे काय कंपनी काढू शकतो. टाटा कंपनीसोबत केवळ विमानांच्या संदर्भातील खरेदी विक्रीचा करार झालेला आहे जमिनीची मालकी शासनाची आहे.
पुढील सुनावणी दोन दिवसानंतर: अ‍ॅड. सिंघवी यांच्या दाव्यानंतर न्यायाधीश गंगापूर वाला यांनी म्हटले, मग त्यांना जर भाडे देऊ केले तर ? त्यावर अ‍ॅड. सिंगवी यांनी सांगितले की, अन्यायकारक दरमहा 80 ते 90 हजार रुपये भाडे हे त्यांच्याकडून आकारणे देखील नियमाला धरून नाही. त्यामुळे मुळात सेवा शर्तीनुसार जोपर्यंत ते काम करीत आहेत. तोपर्यंत शासनाने त्यांना त्याच घरामध्ये राहू द्यावे, अशी विनंती मुख्य न्यायाधीशासमोर केली. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी दोन दिवसानंतर आयोजित केली आहे.
भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश: घरे रिकामी करण्याच्या नोटिशीविरोधात औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागण्याची आणि या वादावर तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुमावणीच्या वेळी दोन्ही पक्षकारांना केली होती. त्यावर वाद निकाली निघेपर्यंत कारवाई न करण्याची हमी कंपनीने दिल्यास लवादाकडे दाद मागण्यास तयार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केल्यावर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले होते.
निर्णय राखून ठेवला: तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी त्यावेळी सुनावणी झाली. त्यावेळी अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे कंपनी आणि केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
घरे रिकाम्या करण्याबाबत नोटिसा: न्याय मिळावा दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या तीन संघटनांनी उच्च न्यायालयात यासाठी धाव घेतली होती. लवादाच्या माध्यमातून आणि लवाद निर्णय देईपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याच्या हमीवर हा वाद मिटवण्याची सूचना कंपनी आणि कर्मचारी संघटनांना केली. त्यावर या प्रकरणी औद्योगिक कामगार लवादाकडे धाव घेतली होती आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये समेट घडवून आणला होता. पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून अहवाल सादर करण्यासाठी अधिकारी नेमण्यातही आला. अधिकाऱ्याने सुनावणी दिली आणि त्याचा अहवाल प्रलंबित असतानाच एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना घरे रिकामी करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या. परिणामी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे संघटनांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
