मुंबई: जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याशिवाय संप सुटणार नाही ही बाब अटळ आहे. त्यासाठी सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. कोणतेही शासन ही रास्त मागणी मान्य करीत नाही. मात्र लोकप्रतिनिधींना मात्र कायमची पेन्शन मिळते. मग कोणत्याही शासकीय कर्मचारीला देखील ते हक्क मिळावे. मात्र प्रत्येक शासन भेदभाव करीत आले आहे. आता मात्र शासकीय कर्मचारी निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना सरकारच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्टपणे त्यांनी बोलून दाखवले आहे.
ही बाब हक्क हिरावणारी: आमदार खासदारांना आपण निवडून देतो त्यांच्या हातात आपल्याच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे बाकी आयुष्य ‘म्युच्युअल फंड’ सदृश ‘पेन्शन फंड’च्या हवाली करावे, ही बाब राज्यघटनेने दिलेला हक्क हिरावून घेणारी आहे. असे छातीठोकपणे सांगण्याची वेळ आली आहे. ते काम कर्मचारी व शिक्षकांच्या संघटनांनाच करावे लागणार अशी राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी भूमिका घेतली आहे.
शासनाचा अजब दावा: ह्या बाबत जेष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य म्हणतात, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल, असा दावा शासनाच्या वतीने केला जातो आहे. मात्र त्यावर ज्यांनी आयुष्य घालवले असे विदर्भातील आणि राज्यातील शिक्षक आमदार बी.टी. देशमुख यांनी अनेक उपायही सुचवले आहेत. रोजगाराची हमी या आर्थिक हक्काला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्रात ज्या मार्गाचा वापर केला गेला तो लक्षात घेतला पाहिजे. म्हणजे राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल, तर शासन स्वामित्वाधिकारीत धनाचा केवढा मोठा डोंगर उभा करता येऊ शकतो, हे लक्षात येते. "
तर कर्मचाऱ्यांचे जगणे कठीण : नवीन पेन्शन योजनेमुळे निवृत्तीवेतनधारक हा शब्द कायमचा इतिहासजमा होईल. सेवा काळानंतर अक्षरशः कर्मचाऱ्यांचे जगणेच कठीण होईल. या कायद्यामध्ये त्याला ‘वर्गणीदार’ असे संबोधण्यात आले आहे. या योजनेत प्राधिकरण निवृत्तीवेतन देईल, हा समज खरा नाही. ती जबाबदारी मध्यस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. पहिला मध्यस्थ म्हणून ‘पेन्शन फंड’ असा उल्लेख आहे. जसा ‘म्युच्युअल फंड’ असतो, तसा हा ‘पेन्शन फंड’ असेल आणि कर्मचारी हे त्याचे वर्गणीदार असतील. आज बाजारात अनेक फंड उपलब्ध आहेत, तसे या नव्या योजनेप्रमाणे अनेक ‘पेन्शन फंड’ वर्गणीदारांना उपलब्ध होतील आणि त्याचा सुळसुळाट होईल, असे बी.टी. देशमुख यांनी नुकतेच शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे, असे शिक्षक संघटनेचे नेते कॉम्रेड अरविंद वैद्य यांनी म्हटले आहे. त्यामुळेच येत्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर 14 मार्च रोजी राज्यातील 19 लाख जनता बेमुदत संपावर जाणार आहे. यामध्ये पाच ते सात लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच राज्य शासनाचे कर्मचारी आणि निमशासकीय कर्मचारी मिळून 19 लाख कर्मचारी या सर्वांच्या संयुक्त कृती समितीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातली नोटीस शासनाला येत्या काही दिवसात दिली जाणार आहे.
हेही वाचा : Uddhav Thackeray on BJP : आता भाजपला भारतीयांना उत्तर द्यावे लागेल, उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर वर्मी घाव
