मुंबई - गेल्या दीड वर्षांपासून अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई मिळालेली नाही. अशा कंपन्या राज्य सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत. येत्या सात दिवसांत नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा केंद्राकडे तक्रार केली जाईल असा इशारा कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिला आहे. मंत्रालयातील आढावा बैठकीत कृषीमंत्री भुसे ( Dada Bhuse meeting over crop insurance ) बोलत होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा-Param Bir Singh Suspended : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा अखेर निलंबन
विमा कंपन्याची दखल घ्या
पीक विम्यात ( Maharashtra first in crop insurance ) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापोटी 2,312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1,842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी आहे. सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या. हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या आहेत. या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करावी, असे निर्देश ( Minister order to crop insurance company ) कृषिमंत्र्यांनी दिले. नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री भुसे यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा-Shocking Crime in Thane : टायरमध्ये हवा भरणारा पाईप तरुणाच्या गुदव्दारात घुसविल्याने तरुणाचा मृत्यू
कार्यवाही आठ दिवसांत करा-
खरीप 2020 च्या हंगामासाठी राज्यातील 1 कोटी 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे 5 हजार 2017 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता. त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसान भरपाईची 1,068 कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना 844 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित 223.35 कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री भुसे यांनी या बैठकीत दिले.
हेही वाचा-Omicron In India : भारतात ओमायक्रॉनचा शिरकाव, कर्नाटकमध्ये सापडले दोन रुग्ण
संबंधितांवर कारवाई करा-
या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहित धरून विमा कंपन्यांनी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका भुसे यांनी यावेळी मांडली. रब्बी हंगामाची नुकसानभरपाई अद्याप निश्चित झालेली नाही. वर्षभरात सुमारे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलडाणा जिल्ह्यात विमा रक्कम मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. संबंधित विमा कंपनीने याची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी कृषीमंत्र्यांनी दिले.
कामकाजात सुधारणा करावी-
विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. विम्याच्या रकमेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिला. कृषीमंत्र्यांनी सर्व विमा कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रस्ताव अपात्र केले आहेत त्या प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करावी. कृषीविभागानेदेखील हे प्रस्ताव तपासून घेण्याबरोबरच उशिरा सर्वेक्षण केले असेल तरीही शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे दिलेच पाहिजे, असेही भुसे यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट केले.
आठ दिवसांत कारवाई करावी-
विमा कंपन्यांच्या संथ कारभारामुळे राज्य सरकारची होणारी बदनामी कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही. विमा कंपन्यांनीदेखील युद्ध पातळीवर कार्यवाही करून आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. कृषीमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर सर्व विमा कंपन्यांनी निश्चित झालेली नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचे मान्य केले.
रिलायन्सबद्दल नाराजी
रिलायन्स पीक विमा कंपनीने अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला नुकासानीचा परतावा दिलेला नाही. केंद्र सरकार आणि कंपनीमधील मतभेदामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे. 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा या कंपनीने काढलेला आहे. मात्र, परताव्याबाबत आडमुठी भूमिका घेतल्याने रोष वाढत जात आहे. किमान आठवड्याभरात का होईना शेतकऱ्यांना पैसे अदा करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा केंद्र सरकारकडे तक्रार केली जाणार असल्याचे भुसे म्हणाले.
