मुंबई - राज्यात अनुदानास पात्र असलेल्या तुकड्यांना अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी काल पाच शिक्षक आमदारांनी विधानभवन परिसरात ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारला ऐनवेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न सोडवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
शिक्षण मंत्र्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर शिक्षक आमदारांचे आंदोलन मागे मात्र, या निर्णयावर शिक्षक आमदारांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पुन्हा आज (बुधवार) विधान भवन परिसरात ठिय्या आंदोलन सुरू केले.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर त्याविषयी शिक्षक संघटना आणि काही आमदारांनी समाधान व्यक्त केले होते. मात्र, शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आमच्यापर्यंत येऊन त्यासाठीचे लेखी आश्वासन द्यावे, असा अट्टाहास आज शिक्षक आमदारांनी धरला.आंदोलनात शिक्षक आमदार विक्रम काळे, नागो गाणार, श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत आणि सुधीर तांबे यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हे आमदार थेट विधान भवनाच्या परिसरात आले व त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेत शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांना पाचारण केले. शेलार यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शिक्षक आमदारांनी आपले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले.आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाचा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या एकूण ४६२३ शाळा, ८८५७ तुकड्यांतील ४३,११२ शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी ३०४ कोटी रुपये अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी सातव्या वेतन आयोगानुसार अपेक्षित रक्कमेची (५४६ कोटी) पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर होणार आहे. अनुदानाची मागणी विविध शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदारांकडून करण्यात येत होती.
