मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला येत्या 17 जुलैपासून मुंबईत सुरुवात होणार आहे. राज्य विधिमंडळाचे हे अधिवेशन विशेष गाजणार आहे ते विधिमंडळातील नवीन समीकरणामुळे. तसेच राज्य विधिमंडळाच्या या अधिवेशनात शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई होते का? त्यांना या अधिवेशनात सहभागी होता येईल का? याबाबत आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
पंधरा दिवस अधिवेशन चालणार : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यंदा 17 जुलै ते 4 ऑगस्ट या कालावधी दरम्यान असणार आहे. हा सुमारे पंधरा दिवसांचा कालावधी आहे. संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन्ही सदनाच्या समित्यांनी या कामकाजावर शिक्कामोर्तब केले आहे. जर हे अधिवेशन न गुंडाळता प्रस्तावित कालावधीप्रमाणे कामकाज पूर्ण झाले तर, हे अधिवेशन पूर्ण पंधरा दिवस चालणार आहे. तसे झाल्यास 2017 मध्ये पावसाळी अधिवेशन हे 14 दिवस चालले होते. या 14 दिवसांचा रेकॉर्ड तोडून हे अधिवेशन पंधरा दिवस चालू शकणार आहे. 2017 नंतर गेल्या सहा वर्षांमध्ये पावसाळी अधिवेशनाचे काम कधीही 14 दिवसापेक्षा अधिक काळ चालू शकले नाही. त्यामुळे आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने निश्चित केल्याप्रमाणे हे अधिवेशन पंधरा दिवस चालल्यास गेल्या सहा वर्षातील नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित होईल.
महाविकास आघाडी कार्यकालात सर्वात कमी कामकाज : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, पावसाळी अधिवेशनाचे सर्वात कमी कामकाज झाले आहे. कोविड कालावधीमध्ये केवळ दोन दिवस पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. कोरोना काळामध्ये 2020 आणि 2021 मध्ये पावसाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस घेण्यात आले. तत्पूर्वी भाजपच्या सरकारमध्ये 2018 मध्ये पावसाळी अधिवेशन तेरा दिवस आणि 2019 मध्ये बारा दिवस अधिवेशनाचे कामकाज झाले, तर गेल्यावर्षी शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये पावसाळी अधिवेशन केवळ सहा दिवस चालवण्यात आले होते.
हेही वाचा -
- Maha Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजले! तब्बल 'इतके' तास चालले कामकाज; पावसाळी अधिवेशनाची ठरली तारीख
- Monsoon Session 2023 : विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून, मंत्रिमंडळ विस्तार गुलदस्त्यात
- Monsoon Session 2023 : 20 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याच्या तयारीत
