मुंबई: तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 6 जुलै 2021 रोजी शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूरचे जिल्हाध्यक्ष मुरलीधर जाधव यांची गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने 21 सप्टेंबर 2020 रोजी मनमानीपणे आणि राजकीय दृष्टीकोऩातून कोणत्याही कारणाशिवाय मुरलीधर जाधव यांची नियुक्ती रद्द केली. या निर्णयाविरोधात जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी अ‍ॅड. अजित सावगावे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एच. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.
शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूरचे जिल्हाध्यक्ष मुरलीधर जाधव यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. राज पुरोहित यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे जाधव यांची नियुक्ती रद्द करणाऱया शिंदे फडणवीस सरकारला मोठी चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातील अनेक कामे देखील स्थगिती देण्यात आली होती त्यावेळी देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला अशाच प्रकारे फटकारले होते.
मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने शिंदे फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीचे कठोर शब्दांत ताशेर ओढले होते. सरकार बदलले म्हणून आधीच्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या कशा काय रद्द करू शकता? संचालकपद रद्द करण्याचा आदेश तुम्ही स्वतः मागे घेता की आम्ही आदेश देऊ असा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होते. त्यावेळी पुढील सुनावणीपर्यंत मुरलीधर जाधव यांच्या रिक्त झालेल्या संचालकपदावर नवीन संचालकाची नियुक्ती न करण्याचे निर्देशही शिंदे फडणवीस सरकारला दिले होते. गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त संचालक म्हणून मुरलीधर जाधव यांची करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे अशी माहिती सरकारी वकील राज पुरोहित यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुरलीधर जाधव यांची याचिका निकाली काढली.
