मुंबई - कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. आता मात्र, मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून सरकारच्या महसुलात चांगली वाढ होताना दिसत आहे. एप्रिलमध्ये सरकारला केवळ 3 कोटी 94 लाख रुपये महसूल मिळाला होता. आता यात वाढ झाली आहे. राज्याला 3 लाख 4 हजार 146 दस्तनोंदणीतून 1 हजार 219 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. 2020मधील महसुलीचा हा उच्चांक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मुद्रांक शुल्क दरात 3 टक्क्यांची कपात करण्यात आल्यानंतर ही वाढ नोंदवली गेली आहे. पूर्वीचा 5 टक्के मुद्रांक शुल्क दर असता तर ही रक्कम 2 हजार कोटींच्या वर गेली असती. मुद्रांक शुल्क वसुलीचा हा आकडा पाहता मालमत्ता बाजारपेठेला अच्छे दिन आल्याचे म्हटले जात आहे.
अखेर महसुलाने 1 हजार कोटींचा पल्ला गाठला
राज्यात 22 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू झाले. याचा परिणाम सर्व क्षेत्राप्रमाणे मालमत्ता बाजारपेठेला व पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वसुलीवरही झाला. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्याला सर्वात कमी, 3 कोटी 94 लाख इतका महसूल मिळाला. इतर वेळी राज्य महिन्याला 1 हजार 500 ते 2 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मुद्रांक शुल्क वसुलीतून मिळत होता. त्यामुळे एप्रिलमध्ये मिळालेला महसूल चिंता वाढवणारा ठरला. मे महिन्यातही मुद्रांक शुल्क वसुली जेमतेमच राहिली. यानंतर मात्र मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्यांचे प्रमाण, घरखरेदी, भाड्याने घर आणि इतर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून जूनपासून मुद्रांक शुल्क वसुलीचा आकडा वाढत गेला आणि ऑक्टोबरमध्ये या आकड्याने उच्चांक गाठला. लॉकडाऊननंतर पहिल्यांदा महसुलाने 1 हजार कोटींचा पल्ला पूर्ण केला आहे.
यावर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये अधिक दस्तनोंदणी
कोरोना आणि लॉकडाऊनचा मोठा परिणाम मुद्रांक शुल्क भरणा आणि नोंदणीवर झाल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, ऑक्टोबरमधील मुद्रांक शुल्क वसुलीचे आणि दस्तनोंदणीचे आकडे पाहता कोरोना लॉकडाऊन इफेक्टचे मालमत्ता बाजारपेठेवरील सावट आता दूर होऊ लागल्याचे दिसत आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये 2 लाख 22 हजार 122 दस्त नोंदवले गेले होते. यातून सरकारला 1 हजार 611 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यावर्षी कोरोनाचे संकट असतानाही ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी दस्तनोंदणी झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये 3 लाख 4 हजार 146 दस्त नोंदवले गेले आहेत. यात 1 लाख 30 हजारांहून अधिक घरविक्रीच्या दस्तांचा समावेश आहे.
दस्तनोंदणी अधिक तरी तुलनेने महसूल कमी
जूनपासून मुद्रांक शुल्कवसुलीत वाढ होण्यास सुरुवात झाली. जूनमध्ये 823 कोटी तर, जुलैमध्ये 933 महसूल जमा झाला. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दस्तनोंदणी आणि घरविक्री प्रचंड वाढल्यानंतरही महसूल त्या तुलनेत कमी का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात मुद्रांक शुल्क दरात 31 डिसेंबरपर्यंत 3 टक्के तर 1 जानेवारी ते 21 मार्चपर्यंत 2 टक्क्यांनी कपात केली. याचा ग्राहकांना फायदा होत असल्याने ग्राहक मोठ्या संख्येने घर खरेदी व मालमत्तेसंबंधी व्यवहार करत आहेत. त्यामुळे लाखोंनी दस्तनोंदणी होत आहे पण, महसूल कमी जमा होत आहे.
दिवाळीत आणखी वाढतील व्यवहार-
कोरोना लॉकडाऊनच्या संकटातून आता मालमत्ता बाजारपेठ सावरू लागली आहे. एकीकडे सरकारचा महसूल वाढत आहे तर, दुसरीकडे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार वाढत आहे. बाजारपेठेसाठी हे आशादायक चित्र आहे. मुळात केंद्र आणि राज्य सरकारने परिस्थितीचे गंभीर्य लक्षात घेत मालमत्ता बाजारपेठेला चालना देणारे अनेक निर्णय घेतले. मुद्रांक शुल्क दर कपात केली याचा मोठा फायदा राज्याला, ग्राहकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना झाल्याचे ऑक्टोबरच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीतून सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया लियासिस फोरस रियल इस्टेट रिसर्च फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कपूर यांनी दिली. नवरात्र-दसऱ्यात घरखरेदी वाढते. अशात बिल्डरही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती देतात. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क दर कपात, सणासुदीचा काळ आणि सवलती यांचा परिपाक मुद्रांक शुल्क वसुली वाढल्यामध्ये दिसत आहे. आता दिवाळी येत असून दिवाळीत घरविक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये मुद्रांक शुल्क वसुली आणखी वाढेल, अशी आशाही कपूर यांनी व्यक्त केली आहे.
