मुंबई - ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी एलफिस्टन पूल दुर्घटनेत अनेक लोक मृत्यू पडले होते. त्यानंतर सावित्री पूल कोसळून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. राज्यातील पुलांचे ऑडिट करून देखील अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर सरकारने केलेल्या पुलांच्या ऑडिटविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे अॅडवोकेट नितिन सातपुते यांनी सीएसटी येथील हिमालय पादचारी पूल घटनेनंतर ३०२ या कलमानुसार आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात दोषींवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
एल्फिन्स्टन पुलातील दुर्घटतेनंतर सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात दुर्घटनेविषयी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सरकारने आपण राज्यातील पुलांचे ऑडिट करत आहोत, असे सांगितले होते. तसेच दोषींवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, राज्यातील पुलांचे ऑडिट करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होताना दिसली नाही.
नुकतेच रेल्वे प्रशासनानेही ठाणे ते सीएसटी दरम्यानच्या सर्व पुलांचे ऑडिट केले आहे, असे सांगितले होते. परंतु, हे ऑडिट अल्प कालावधीत करून खोटा अहवाल सादर केल्याचे अॅडवोकेट नितीन सातपुते यांनी सांगितले. दुर्घटना घडलेला हिमालय पूल ऑडिटमध्ये १०० टक्के धोकादायक नसला तरी त्याची डागडुजी करण्याची गरज होती, असे निष्पन्न झाले होते. परंतु, या पुलाची काळजी घेतली नसल्यामुळेच तो कोसळला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी चौकशी करू, असे सांगितले. परंतु, दोषींवर गुन्हे नोंदवू, असे म्हटले नाही. यात सरकार महापालिका अधिकारी आणि रेल्वे संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवू पाहतेय का? असा सवाल सातपुते यांनी उपस्थित केला आहे.
