मुंबई : कॉलेजियम समितीने केलेल्या शिफारसी मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून वकील नीला केदार गोखले यांचा शिफारस केली आहे. वकील नीला केदार गोखले यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नीला गोखले यांनी याआधी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून काम केलं आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या वकील म्हणूनही त्यांनी कामकाज पाहिले. मुंबई उच्च न्यायालयात सध्याच्या घडीला 65 न्यायाधीश असून मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 94 इतकी आहे.
तिसऱ्यांदा नागेंद्र नाईक यांच्या नावाची शिफारस : नीला गोखले यांच्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (Collegium Committee) कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून वकील नागेंद्र रामचंद्र नाईक यांच्या नावाची शिफारस केली. विशेष म्हणजे यापूर्वी दोनदा केंद्र सरकारने नाईक यांच्या नावावर आक्षेप घेत फाइल परत पाठवली होती. मंगळवारी कॉलेजियमच्या बैठकीत तिसऱ्यांदा नागेंद्र नाईक यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली नाही : मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या मुख्य न्यायमूर्ती पद देखील रिक्त आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अद्याप मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली नाही. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा पदभार प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्याकडे आहे.
2,64,754 प्रकरणे सुनावणी आणि निकालासाठी प्रलंबित : मुंबई उच्च न्यायालयातील रिक्त न्यायाधीशांच्या पदा संदर्भात लवकरात लवकर नियुक्ती करण्यात यावी, याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये असे म्हटले होते की, पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण नसल्यामुळे 2,64,754 प्रकरणे सुनावणी आणि निकालासाठी प्रलंबित आहेत. याचिकेत भारतीय कायदा आयोगाच्या अहवालाचाही संदर्भ आहे, ज्यात खटल्यांचा वाढता अनुशेष निकाली काढण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याची शिफारस केली आहे.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया जलद करण्याची मागणी : या निर्णयांच्या प्रकाशात, हायकोर्टाची मंजूर संख्या पूर्ण होईपर्यंत तदर्थ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया जलद करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने राज्य आणि केंद्राच्या वकिलांना सूचना घेऊन या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
