मुंबई - मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता राज्य सरकार नेमकी काय पावले उचलणार याकडे राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी कोणकोणत्या कायदेशीर बाबी अजून उरल्या आहेत. याकरिता काल झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी सात निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकारकडे केवळ दोन पर्याय उपलब्ध असल्याचे मराठा समन्वय समितीचे सदस्य अ‍ॅड. अभिजित पाटील यांचे मत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी आता केवळ दोन पर्याय - अ‍ॅड. अभिजित पाटील
गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते, त्या समितीच्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्याने पुनर्विचार याचिकेत या अहवालाच्या आधारावर आरक्षण मागावे लागणारा आहे. त्यामुळे नाकारलेल्या अहवालावर आरक्षण मिळेल का? असा प्रश्न अ‍ॅड. अभिजित पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा आरक्षण
मुंबई - मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता राज्य सरकार नेमकी काय पावले उचलणार याकडे राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी कोणकोणत्या कायदेशीर बाबी अजून उरल्या आहेत. याकरिता काल झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी सात निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकारकडे केवळ दोन पर्याय उपलब्ध असल्याचे मराठा समन्वय समितीचे सदस्य अ‍ॅड. अभिजित पाटील यांचे मत आहे.
Last Updated : May 9, 2021, 4:51 PM IST
