मुंबई : मागील वर्षी आरटीईच्या प्रवेशासाठी राज्यभरातून ९ हजार ८६ शाळांची नोंदणी झाली होती. त्या शाळांमध्ये १ लाख १ हजार ९०६ जागा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या. या जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यभरातील २ लाख ८२ हजार ७८३ पालकांनी अर्ज केले होते. मात्र त्यातील केवळ ९० हजार ६८५ अर्जांची निवड झाली आणि त्यातील केवळ ६२ हजार ६४९ प्रवेश झाले होते. तर एकुण उपलब्ध जागांपैकी तब्बल ३९ हजार २५७ जागा प्रवेशविना रिक्त राहिल्या होत्या. त्यात मुंबईतील उपलब्ध ६ हजार ४५१ जागांपैकी रिक्त राहिलेल्या ३ हजार २३१ जागांचा समावेश होता.
जनजागरण मोहीम : यामध्ये बालक आणि पालकांचे कागदपत्र जर व्यवस्थित नसतील, तर अनेक वेळा अर्ज बाद होतात. त्यामुळे प्रवेश सुरू होण्याच्या आधीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पत्रकार परिषदा घेऊन जनतेमध्ये याबाबतची माहिती पोहोचवायला हवी. त्या दृष्टीने जनजागरण मोहीम राबवायला हवी, जेणेकरून यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा सहभाग वाढेल आणि कागदांची पूर्तता नियमानुसार ते करू शकतील.
लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता : याबाबत अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांनी सांगितले की, दरवर्षी हजारो मुले या 25 टक्के प्रवेशाच्या संधीपासून वंचित राहतात. याचे कारण शाळांची संख्या कमी आणि शाळेमध्ये उपलब्ध जागासुद्धा कमी राहतात. शासनाच्या जाचक अटी देखील आहे. तसेच हे प्रवेश सुरू होण्याच्या आधी जनतेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून याबाबत बैठका, मेळावे आणि पत्रकार परिषदा जिल्हा पातळीवर, शहर पातळीवर घेतल्या पाहिजे, अन्यथा या ठिकाणी खरे लाभार्थी वंचित राहण्याची दाट शक्यता असते.
शासनाने दक्ष राहायला हवे : यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे सुभाष मोरे यांनी सांगितले की, याबाबत विनाअनुदानित शाळांना दरवर्षी शासनाकडून प्रत्येक शाळेसाठी जेवढे अनुदान असते, ते अनुदान मिळतच नाही. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपये खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे प्रलंबित आहे. ते शासनाने दिले तर विद्यार्थी प्रवेश झाल्यावर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याबाबत शासनाने दक्ष राहायला हवे.
काय आहे शासन निर्णय ? सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास इयत्ता आठवी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी कायद्याने स्थानिक व शासन प्राधिकरणाची आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक प्राधिकरण व लोकप्रतिनिधी याांच्यामध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. समता, सामजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, हा यामागे उद्देश आहे.
