मुंबई - मुंबईतील अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात ( Slum Rehabilitation Project ) अदानी समूहाने अधिकृतपणे शिरकाव केला आहे. ६२४ कोटींच्या संयुक्त विकास करारनाम्याच्या माध्यमातून अदानी ( Industrialist Gautam Adani Group ) समुहाने या प्रकल्पात प्रवेश मिळवला आहे. अण्णानगर, कासमनगर आणि विठ्ठल रखुमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरुवातीला मे. चमणकर इंटरप्राईझेसतर्फे विकसित केला जात होता. या प्रकल्पासोबत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय, मलबार हिल येथील अतिथीगृह, वाहन चाचणी पथ, सेवानिवासस्थाने बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) दिला जाणार होता. यापैकी वाहन चाचणी पथ सेवानिवासस्थाने वगळता उर्वरित सर्व बांधकामे चमणकर यांनी केली. मात्र झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले नाही, असा ठपका ठेवत चमणकर यांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्याची कारवाई प्राधिकरणाने केली.
काय होता प्रकल्प सद्यस्थीती - राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना २०१७ मध्ये काढून टाकले. त्याजागी मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन या विकासकाची निवड करण्यात आली. या विकासकानेही गेल्या तीन वर्षांत काहीही बांधकाम केले नाही. आता या विकासकाने अदानी रिॲल्टीसोबत संयुक्त भागीदारी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अदानी समुहाच्या मे. पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉन यांच्यासमवेत संयुक्त विकास करारनामा झाला आहे. मे. शिव इन्फ्रा व्हिजनतर्फे पृथ्वीजीत चव्हाण, पोर्टसमाऊथ बिल्डकॉनच्यावतीने प्रणव अदानी व जॅकबॅस्टियन नाझरेथ यांनी सह्या केल्या आहेत.
वेगाने विकास होईल - याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे के-पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, पुनर्वसनातील इमारती मूळ विकासक हेच बांधणार आहेत, तर अदानी रिॲल्टीकडून फक्त विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे.मात्र, अदानी यांच्याकडून अर्थ सहाय्य केले जाणार असल्य़ाने हा प्रकल्प आता वेगात सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रखडलेले झोपु प्रकल्प - २००५ पासून रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावेत, यासाठी प्राधिकरणाने ५१७ प्रकल्पांची यादी तयार केली. हे प्रकल्प लवकर सुरू व्हावेत आणि रखडलेल्या झोपडीवासीयांना हक्काचे घर मिळावे, या हेतूने येत्या दोन महिन्यांत विकासकांचे पॅनेल तयार केले जाणार आहे. त्यानुसार निविदा जारी करून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी विकासकांचे पॅनल तयार करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. विकासकांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. यासाठी खासगी विकासकांकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. त्यामध्ये विकासकाने मुंबई महानगर परिसरात आतापर्यंत किती चौरस फूट बांधकाम केले आहे. तसेच, त्यापैकी किती बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाले आहे, कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे, संबंधित विकासक फक्त झोपु प्राधिकरणातच नव्हे तर अन्य कुठल्याही प्राधिकरणात काळ्या यादीत नसावा, याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता असावी आणि प्राधिकरणाला अधिकाधिक प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देणारा विकासक ही रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी निवडला जाणार आहे. याबाबत आता अदानी सारख्या समुहाने जर यात अर्थसहाय्य केले तर यातील अ नेक प्रकल्प मार्गी लागतील असे मत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी व्यक्त केले आहे.
