शेतकऱ्यांच्या मदतीपूर्वी शेतमजुरांना मदत द्या, अन्यथा न्यायालयात जावू - ॲड. सदावर्ते

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांचेही मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्या शेतमजुरांनाही सरकारने आर्थिक मदत करण्याची मागणी अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे, यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांना दिली जाणाऱ्या मदतीदरम्यान शेतकऱ्यांची माहिती स्थानिक स्तरावर घेऊन त्यांना शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या ३० टक्के आर्थिक मदत जाहीर करून ती द्यावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाऊन सरकारचा हा मदतीचा कार्यक्रम रोखून धरून, असा इशाराही ॲड. गुणरत्ने यांनी दिला.

मुंबई - राज्यात झालेल्या परतीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांसोबत शेतमजुरांचेही आतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देताना शेतमजुरांनाही दिली जावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, असा इशारा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच याविषयी सरकारला कायदेशीर नोटीसही बजावू, असाही इशारा त्यांनी दिला.

राज्यात असलेल्या दीड कोटी शेतकऱ्यापैकी, त्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकरी वगळता केवळ ३० लाख शेतकऱ्यांना श्रीमंत, अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांनाच सरकारकडून देण्यात येणारी मदत वेळोवेळी मिळत असते. हे सर्व श्रीमंत शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर, महागड्या गाड्या, बागायती जमीन आहे. मात्र उर्वरित अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना मात्र मदत मिळत नाही. त्यातही शेतमजुर हा कायमच मदतीपासून वंचित राहीला आहे. यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांना दिली जाणाऱ्या मदतीदरम्यान शेतकऱ्यांची माहिती स्थानिक स्तरावर घेऊन त्यांना शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या ३० टक्के आर्थिक मदत जाहीर करून ती द्यावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाऊन सरकारचा हा मदतीचा कार्यक्रम रोखून धरून, असा इशाराही ॲड. गुणरत्ने यांनी दिला.

समानेतच्या न्यायला हरताळ-

शेतमजूर, सालगडी, शेती उद्योगावरील मजूर त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी यादी तयार करून त्यांची नोंदणी ही तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील कोतवाल किंवा ग्रामसेवक यांच्यामार्फत करण्यात यावी. तशा प्रकारची महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम किंवा तत्सम कायद्यात त्यांनी यापुढे नोंद करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. तसेच ही मदत दिली नाही तर भारतीय संविधानातील कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन होणार आहे, यामुळेच समानतेच्या न्यायाला हरताळ असल्याने याविषयी सरकारने गांभिर्याने घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

अशोक चव्हाणांची आडकाठी-

शेतमजुरांसाठी आत्तापर्यंत त्यांच्या मदतीसाठी कोणताही कायदा नाही. शिवाय कामगार आणि शेतमजुरांच्या नावाने आत्तापर्यंत राजकारण करणाऱ्या अनेक पक्षांच्या नेत्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप यावेळी सदावर्ते यांनी केला. नांदेड, हिंगोली, जालना आदी जिल्ह्यांमध्ये गोरगरीब उपेक्षित वर्गांना गायरान जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आडकाठी आणली आहे. त्यामुळे त्यांना जमिनी मिळू शकल्या नाहीत, असा आरोपही सदावर्ते यांनी यावेळी केला.