मुंबई - काही दिवसांपूर्वी मुंबईत उपकरप्राप्त जुनी भानुशाली इमारत कोसळली. यात नागरिकांचा बळी गेला. नुकतीच महाडमध्ये काही वर्षांपूर्वीच बांधलेली अर्थात नवीन बांधकाम असलेली एक इमारत कोसळली. आजही नागपाड्यात इमारत दुर्घटना घडली. एकूणच यानिमित्ताने पुन्हा मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तर दिलासादायक बाब म्हणजे भानुशाली इमारत दुर्घटना प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि म्हाडाने ठोस पावले उचलत उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मालक-रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी पहिली संधी देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांना हा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे यासाठीही कायद्यात ठोस तरतूदी करण्याची गरज आहे. त्यानुसार स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना आर्थिक आणि इतर मदत कशी उपलब्ध करून देता येईल, याचाही विचार नव्या कायद्यात होण्याची गरज आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबईत 19 हजाराहून अधिक उपकरप्राप्त जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारती होत्या. यातील काही इमारती कोसळल्या तर काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. त्यानुसार आता सुमारे 16 हजार जुन्या-धोकादायक इमारती आहेत. या सर्वच्या सर्व इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. कारण या इमारतींना 40 ते 100 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे या इमारतीचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, या पुनर्विकासासाठी ठोस असे धोरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न 'जैसा थे' आहे.
म्हाडाच्या 'मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळा'कडून या इमारतींची डागडुजी केली जाते. यासाठी निधी पुरेसा नसल्याने अनेक अडचणी येतात. अतिधोकादायक इमारतीची यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करत मंडळ रहिवाशांना बाहेर काढत इमारती मोकळ्या करून घेते. मात्र, काही रहिवासी बाहेर पडण्यासाठी नकार देतात. त्यामुळे इमारत पडल्यास जिवीतहानी होत असल्याच्या अनेक घटना होत आहेत. कधी अतिधोकायक नसलेल्या इमारतीही कोसळतात आणि त्यात कित्येकांचा जीव जातो. याला आळा घालण्यासाठी पुनर्विकास हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यातही 16 हजार इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावायचा असेल तर त्यासाठी कायदा आणि धोरणेही तितकेच प्रभावी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच नव्या कायद्यात म्हाडाने ही बाब लक्षात घेत स्वयंपुनर्विकासावर भर दिला पाहिजे, असे म्हटले जात आहे.
16 हजार इमारती हा आकडा खूप मोठा आहे. त्यामुळे आता नव्या कायद्यात सर्व इमारतींचा पुनर्विकास वेगात आणि वेळेत कसा लावता येईल यावर ठोस उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. यात सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे स्वयंपुनर्विकासाला जितके प्राधान्य दिले जाईल तितक्या वेगाने हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे मत भाजपाचे नेते आणि म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाचे माजी सभापती प्रसाद लाड यांनी मांडले आहे. पुनर्विकास सोपा व्हावा यासाठी मालक-रहिवाशांना आर्थिक मदत सुलभपणे उपलब्ध करून देत त्यांना आवश्यक ती मदत, तसेच इतर प्रक्रिया सोप्या करून देण्याचीही गरज असल्याचे लाड यांनी सांगितले. त्याचवेळी उपकरप्राप्त इमारतींचाही रेरा कायद्यात समावेश करून घ्यावा, जेणेकरून पारदर्शकता राहील आणि कुणाचीही फसवणूक होणार नाही, असे मत लाड यांनी व्यक्त केले आहे.
नव्या कायद्यात मालक-रहिवासी यांच्या माध्यमातून पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाला चालना देणे गरजेचे आहे. पण त्याचवेळी रहिवासी आणि मालक खासगी बिल्डरांच्या माध्यमातून पुनर्विकास करत असतील तर बिल्डरांनी तीन वर्षाच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवासी-मालक पुनर्विकास करत नसतील तर म्हाडा संबंधित इमारत ताब्यात घेत पुनर्विकास मार्गी लावणार आहे, ही बाब दिलासादायक असल्याचे महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले.
मुंबईतील 16 हजार इमारतीची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे म्हाडाने शक्य तितक्या लवकर नवा कायदा तयार करावा आणि पुनर्विकासाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा, अशीच अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
