मुंबई - शुक्रवारी विधानसभेत विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान पार पडले. यावेळी अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन, महसूल व वन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, उद्योग, उर्जा व कामगार, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि मृद व जलसंधारण या विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
हेही वाचा - 'हिंदूजा'मधील कोरोना रुग्णांच्या घरी पालिकेचे पथक; डॉक्टर कर्मचारीही देखरेखीखाली
तालुका तिथे म्हाडा -
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यावेळी म्हणाले की, तालुका तिथे म्हाडा निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. तालुक्यांमध्ये म्हाडामार्फत 200 घरे बांधण्यात येतील. यासंदर्भात निर्णय झाला असून प्रत्येक तालुका हा म्हाडाच्या कार्यकक्षेखाली आणला जाईल, असेही ते म्हणाले.
प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद -
यावेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, जिगांवच्या प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. जलसिंचनाचे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रथमच मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणचे प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असेही ते म्हणाले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्या, प्रस्ताव, सूचना यांची नोंद घेण्यात आली. सर्व मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी दिली.
हेही वाचा - मुंबईत कारचा भीषण अपघात, ३ जण जागीच ठार
