मुंबई - ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणी सचिन वाझे व इतर तीन जणांविरोधात खटला सुरू आहे. याबाबत न्यायलायत सुनावणी सुरू असून राज्य सरकराने विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केलेल्या धीरज मिरजकर यांची बदली झाली आहे. या निर्णयास ख्वाजा युनूसच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने 14 ऑक्टोबरपर्यंत दुसरा सरकारी वकील नियुक्त करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
विशेष सरकारी वकिलाची बदली
सचिन वाझे व त्याच्या 3 सहकाऱ्यांमुळे 2003 मध्ये पोलीस कोठडीत असलेल्या ख्वाजा युनूस याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सचिन वाझे यांना पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. ख्वाजा युनूस याच्या आई आसिया बेगम यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आहे. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. मोरे यांनी सरकारच्या भूमिकेबद्दल गंभीर मत नोंदवले होते. ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांची बदली झाली आहे.
14 ऑक्टोबरला सुनावणी
विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांना सचिन वाझे आणि इतर 3 जणांविरोधातील सुरू असलेल्या खटल्यातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला ख्वाजा युनसच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी कोणतेही कारण न देता वकिलाची बदली करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर महाराष्ट्र सरकारने नवा वकील नियुक्त करु नये, असे आदेश न्यायलयाने दिले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबरला होणार आहे.
हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंतचे अध्यादेश काढणार
