मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित मागणी मान्य केली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना येत्या सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय आजच्या मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. यापाठोपाठ आता महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील सुमारे २ लाख कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आगामी विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची आचारसंहिता १० ते २० सप्टेंबरच्या दरम्यान लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे. आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येऊ नये. यासाठी सरकारने आताच हा निर्णय घेतला आहे.
सातवा वेतन लागू करण्यात आल्यानंतर यासंदर्भातील थकबाकी येत्या ५ वर्षात देण्यात येणार असल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली. तसेच थकबाकीचा बोजा थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पडणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकार याची ५० टक्के रक्कम अदा करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. पुढील ५ वर्षात टप्प्या टप्प्याने ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
