मुंबई : कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी रिक्त पदांसाठी तसेच जुन्या पेन्शनसाठी अशा विविध स्वरूपाच्या मागण्यांसाठी मागच्या आठवड्यात आंदोलन केले होते. शिक्षण मंत्र्यांनी त्यातल्या काही मागण्या सकारात्मकरित्या मान्य केल्याचेही निष्पन्न झाले. त्यानंतर तो संप मागे घेतला गेला. बारावीच्या परीक्षेसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर रुजू झाले. मात्र आता उद्यापासून 100% संपात ते देखील सहभागी होणार असल्यामुळे बारावीच्या परीक्षांचे काय आणि दहावीच्या पण परीक्षांचे काय होणार ? हे मोठे संकट राज्यातील जनतेवर आणि शासनावर आहे. कारण जुनी पेन्शन योजना हा महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे त्याबाबत शासनाने निर्णय काही केलेला नाही.
शालेय शिक्षकदेखील सहभागी होणार : जुनी पेन्शन योजना ही 2005 पासून महाराष्ट्र शासनाने बंद केली. त्याआधीच्या सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र 2005 नंतर जे लागू झालेले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही आणि निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यामुळेच महागाईच्या जमान्यात जगायचे कसे असा प्रश्न सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे आहे. म्हणून आज राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत पाच ते सात लाख राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संपामध्ये पूर्ण सहभागी होणार आहे. यामध्ये शालेय शिक्षकदेखील सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा अनुदानित शाळा त्यांचे कामकाज चालणार की ठप्प होणार हे देखील उद्या समजणार आहे.
आम्ही शंभर टक्के संपामध्ये सहभागी होणार : यासंदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी महासंघाचे नेते मुकुंदराव आंधळकर यांच्यासोबत ईटीवी भारतने संवाद साधला असता त्यांनी म्हटले आहे की, केवळ एक मागणी नाही तर अनेक मागण्या आहेत. त्याच्यापैकी जुनी पेन्शन लागू करा हा केवळ शिक्षण क्षेत्राचा मुद्दा नाही, तर राज्य शासनाचे जेवढे शासकीय कर्मचारी निमशासकीय कर्मचारी आहे. त्या सगळ्यांचा हा मुद्दा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील आमच्यासारखी मंडळी जुनी पेन्शन योजना लागू करा यावर ठाम आहे. बारावीची परीक्षा सुरू आहे हे माहिती आहे. परंतु त्याची चिंता सरकारने करायला पाहिजे आम्ही शंभर टक्के संपामध्ये सहभागी होणार.
शासनाने तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी : तर शिक्षक भारती या संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांच्यासोबत देखील संवाद साधला असता त्यांनी म्हटले आहे की, याबाबत शासनाला मागच्या महिन्यामध्ये 24 फेब्रुवारी रोजी निवेदन देऊन कळवलेले आहे. संबंधित यंत्रणांकडे राज्य शासनाचे कर्मचारी महासंघ मिळून आणि इतर कर्मचारी मिळून एक संयुक्त समिती केलेली आहे. त्याद्वारे सगळे संचालन केले जात आहे. उद्या शंभर टक्के शिक्षण क्षेत्रातील पाच लाख ते सात लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून संपात सहभागी होणार आहे. शासनाने तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अन्यथा याचे परिणाम शासनालाच भोगावे लागणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : Nitin Gadkari Gorakhpur : नितीन गडकरी देणार दहा हजार कोटींच्या रस्ते प्रकल्पांची भेट!
