मुंबई Businessmen Of Trimbakeshwar : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर परिसरामध्ये 45 हॉटेल व्यवसायिक यांना एमएमआरडीए कडून नोटीस दिली होती. या नोटीसला आव्हान देत सर्व हॉटेल व्यवसायकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. न्यायमूर्ती श्याम चांडक, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने हॉटेल व्यवसायिकांची याचिका फेटाळून लावली आणि नव्याने याचिका दाखल करा असे निर्देश दिले आहेत.
हॉटेल व्यवसायिकांनी दिलं आव्हान : त्र्यंबकेश्वर या परिसरातील 45 हॉटेल व्यवसायिकांनी व्यवसाय सुरू केलेला होता. त्यांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या वतीनं नोटीस दिल्या गेल्या होत्या. या नोटीसीमध्ये त्यांना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आपले जमिनीवरील बांधकाम रिकामे करण्यास सांगितलं होतं. अन्यथा एमएमआरडीए ते बांधकाम जमीनदोस्त करेल असं त्यात म्हटलं होतं. याला त्या हॉटेल व्यवसायिकांनी आव्हान दिलेलं होतं. मात्र खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. तसंच नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बांधकाम काढून टाकण्याची नोटीस : 45 हॉटेल व्यवसायिक यांच्या वतीनं वकील वैभव कदम यांनी बाजू लावून धरली की, यासंदर्भातील त्यांना ज्या नोटीस आलेला आहेत त्यामध्ये त्यांना काही अवधी दिला गेला पाहिजे. तसंच याबाबत सहानुभूतीने कोर्टाने विचार करावा. तर एमएमआरडीएकडून वकिलांनी मुद्दा मांडला की, जे अनधिकृत आहेत आणि ज्यांनी त्या संबंधित जागेवर अतिक्रमण केलं आहे. म्हणून त्यांना याबाबत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत ते बांधकाम काढून टाकण्याची नोटीस दिलेली आहे.
याचिका फेटाळून लावली : खंडपीठाने या संदर्भात व्यवसायिकांच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना प्रश्न देखील विचारला की, याबाबत आपली याचिका दुरुस्त झाली पाहिजे. त्यात सुधार केला गेला पाहिजे. त्यासाठी ही याचिका फेटाळून लावत आहोत. सुधारित याचिका आपण दाखल करू शकता असं स्वातंत्र्य देखील देत आहोत असं म्हणत तात्पुरता हॉटेल व्यवसायिक यांना दिलासा देण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने हे देखील म्हटलं आहे की, याबाबत संबंधित प्राधिकरणाकडे आपण आधी दाद मागावी.
हेही वाचा -
