मुंबई : राज्यातील १६३ पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारने शासनाने निवडसूची २०२१- २२ यावर्षात केली असतानाही या अधिकाऱ्यांना अद्यापही पदोन्नती मिळत नसल्याचे खेदजनक वास्तव समोर येत आहे. तर दुसरीकडे महासंचालक दर्जाची तब्बल चार पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. या ठिकाणचा कारभार तात्पुरत्या स्वरुपात अपर महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चालविला जात आहे. यातील दोन पदे, तर महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळापासून रिक्त आहेत.
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना नाही : १६३ पैकी ३७ पोलीस निरीक्षकांचा त्या त्या आयुक्तालयातील सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने तसेच पदोन्नतीच्या पदस्थापनेमुळे कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना अद्यापही पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. निवृत्तीपूर्वी किमान दोन दिवस आधी तरी पदोन्नती मिळावी यासाठी काही अधिकारी मंत्रालयात खेटे मारून उंबरठे झिजवत आहेत. कारण प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याची उच्च पदावर जाऊन निवृत्ती व्हावी अशी इच्छा असते.
१६३ पोलीस अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत : मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यासह रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती येथील १९९१ ते ९३ या बॅचचे पोलीस हे सरळसेवा भरतीने पोलीस उपनिरीक्षकपदी भरती झाले होते. त्यानंतर सुमारे १० ते १५ वर्षानंतर या अधिकाऱ्यांना विविध पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक म्हणून बढती मिळाली होती. नियमानुसार, पोलीस निरीक्षक म्हणून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर बढती मिळून त्यांची साहाय्यक पोलीस आयुक्तपदी किंवा उपाधिक्षक पदी नेमणूक करणे आवश्यक होते. मात्र, या १६३ पोलीस अधिकाऱ्यांना अद्यापही पदोन्नती मिळालेली नाही.
डीजी दर्जाची चार पद रिक्त : महाराष्ट्र पोलिस दलातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी), पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ (पोलिस हाऊसिंग), महाराष्ट्र नागरी संरक्षण (सिव्हिल डिफेन्स) आणि महाराष्ट्र सुरक्षा कामगार महामंडळ (सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन) या ठिकाणी विभागप्रमुख म्हणून पूर्णवेळ नियुक्ती झालेली नाही. याठिकाणच्या डीजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर किंवा निवृत्त झाल्यानंतर तेथे नवीन अधिकारी नेमण्यात आलेले नाहीत. विभागाच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रिक्त डीजी पदांचा गृह विभागाला विसर पडला की काय, असा प्रश्न पडला आहे.
