मुंबई - आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचे रुप पालटण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (डीआरपी) स्थापना करण्यात आली. मात्र, मागील 16 वर्षात पुनर्विकासाची एकही वीट रचलेली नाही. केवळ निविदाच काढल्या जात आहेत. असे असताना मागील 15 वर्षात डीआरपीकडून 31 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
पीएमसीवर 15 कोटी 85 लाखांची उधळपट्टी
माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी धारावी पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. त्यानुसार 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत 31 कोटी 27 लाख 66 हजार 148 रुपये खर्च झाल्याची माहिती डीआरपीने दिली आहे. यातील 15 कोटी 85 लाख रुपये केवळ पीएमसीवर म्हणजेच, सल्लागारावर उधळण्यात आले आहेत. तर, जाहिरातीवर 3 कोटी 65 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी व्यावसायिक शुल्क आणि सर्व्हेक्षण यावर 4 कोटी 14 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर, न्यायालयीन कामासाठी 2 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - विखारी वक्तव्य करणाऱ्या शरजील उस्मानीला तातडीने अटक करा - चंद्रकांत पाटील
पुनर्विकासासाठी 3 वेळा निविदा काढत त्या रद्द करण्यात आल्या. तर, आराखड्यात कित्येकदा बदल करण्यात आले. पण, पुनर्विकासाची एकही वीट अद्याप रचली गेलेली नाही. असे असताना कोट्यवधी रुपये विनाकारण खर्च होत आहेत. त्यामुळे, आता तरी पुनर्विकास मार्गी लावावा, अशी मागणी गलगली यांनी केली. त्याचबोरबर, खासगी बिल्डर ऐवजी स्वतः सरकारने हा पुनर्विकास मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
हेही वाचा - हिंदूंना कोणी शिव्या दिल्या तर ऐकून घेतले जाणार नाही - गुलाबराव पाटील
