मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची १८ वी बैठक आज वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. राज्यात ६९२.७४ चौ. कि.मी. क्षेत्राचे नवीन १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह ३ अभयारण्य घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. वन क्षेत्रातील गावकऱ्यांचे पुनवर्सन आणि त्यांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
बैठकीला उपस्थित महत्त्वाचे वन अधिकारी : बैठकीस यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर, वाय. एल. पी. राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पश्चिम मुंबई) क्लेमेंट बेन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज तसेच वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, तज्ज्ञ तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी केल्या महत्त्वाच्या सूचना : वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा. त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्या. वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा. वनक्षेत्रातील विकासकामांबाबत प्रस्ताव आणताना, त्यांचा सर्व अंगानी विचार व्हावा. केवळ सर्वेक्षणाच्या मान्यतेनंतर कधी कधी थेट प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याप्रमाणे कामे सुरू होतात. तसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी अशा प्रस्तावांबाबत संबंधितासह, वन्यजीव मंडळाच्या सदस्य आणि समित्यांसमोर सादरीकरण केले जावे. राज्यात आतापर्यंत एकूण १५ संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यातील ८ क्षेत्रांना गत दोन वर्षांत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये या नव्या १२ संवर्धन क्षेत्रांची भर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा : राज्य वन्यजीव मंडळाच्या विचारार्थ प्रस्तावासाठी ड्रोन सर्व्हे आवश्यक : मुख्यमंत्री
