मुंबई - नागपूर-मुंबई महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध झाल्याची, घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीसाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्चावे लागणार आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) विविध वित्तीय संस्थांकडून २८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी याबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीसाठी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरिजित बसू, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, एसबीआय कॅप्सचे इव्हीपी सुप्रतिम सरकार मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा - सभापतीपद टिकवण्यासाठी रामराजेंची राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी; शिवबंधनात अडकणार
समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी अंदाजे ५५ हजार ४७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी २७ हजार ४७७ कोटी रुपये राज्य शासन रस्ते विकास महामंडळाला देणार आहे. तर २८ हजार कोटी रुपये विविध वित्तीय संस्थांमार्फत कर्जस्वरुपात उभे करण्यात आले आहेत. समृद्धी महामार्ग देशातील पहिला सर्वाधिक लांबीचा (७०१ किमी) द्रुतगती महामार्ग ठरणार आहे. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. सहा पदरी समृद्धी महामार्गाची रुंदी १२० मीटर असेल. या द्रुतगती महामार्गावरून ताशी १५० किमी वेगाने वाहने धावू शकणार आहेत. तसेच समृद्धी महामार्गावर २० कृषी समृद्धी केंद्र विकसित केली जाणार आहेत. १० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांना हा महामार्ग जोडणार आहे.
हेही वाचा - सुप्रिया सुळेंसोबत गैरवर्तन; दादर रेल्वे स्थानकावरील धक्कादायक प्रकार
समृद्धी महामार्गाच्या रुपाने पूर्व महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्राशी व मुंबई आणि जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) बंदराशी जोडला जाणार आहे. तसेच वेस्टर्न कॉरिडॉर आणि सुवर्ण चतुष्कोन या महामार्गांनाही समृद्धी महामार्ग जोडला जाणार आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी कर्ज देणाऱ्या बँका -
भारतीय स्टेट बँक (८ हजार कोटी रुपये), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (४ हजार कोटी रुपये), कॅनरा बँक (४ हजार कोटी रुपये), हुडको (२ हजार ५५० कोटी रुपये), युनियन बँक ऑफ इंडिया (१७०० कोटी रुपये), बँक ऑफ इंडिया (१७०० कोटी रुपये), बँक ऑफ बडोदा (१५०० कोटी रुपये), आंध्र बँक (१५०० कोटी रुपये), आयआयएफसीएल (१३०० कोटी रुपये), इंडियन बँक (७५० कोटी रुपये), बँक ऑफ महाराष्ट्र (५०० कोटी रुपये) आणि सिंडिकेट बँक (५०० कोटी रुपये). या प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून निधीची उभारणी करता यावी यासाठी भारतीय स्टेट बँक शिखर बँक म्हणून कार्यरत होती.
