मुंबई : भारत सरकारने नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टल सुरू करून सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश पीडितांना सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी एक सोयीस्कर प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे हा आहे. या पोर्टलमध्ये ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP), बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM), बलात्कार/गँगरेप (CP/RGR), मोबाइल गुन्हे, ऑनलाइन आणि सोशल मीडियाशी संबंधित प्रकरणांसह सायबर गुन्ह्यांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे.
पोर्टलवर निनावी तक्रारीची तरतूद : सायबर क्राईम पोर्टलच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे निनावी तक्रारीची तरतूद. विशेषत: ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि बलात्कारासारख्या संवेदनशील गुन्ह्यांची नोंद तक्रारदार कुठल्याही भीतीशिवाय करू शकतात. 1 जानेवारी 2020 ला लाँच झाल्यापासून, नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलला लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. पोर्टलचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदार असलेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या डेटानुसार, 1 जानेवारी 2020 ते 15 मे 2023 दरम्यान तब्बल 22,57,808 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
राज्यांद्वारे कमी एफआयआरची नोंद : हे पोर्टल सायबर गुन्ह्यांचा अहवाल देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण चॅनेल म्हणून काम करत आहे. ते प्रामुख्याने मध्यस्थ म्हणून काम करते. पोलीस यंत्रणा राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने पोर्टल पोलीस कारवाईसाठी तक्रारी संबंधित राज्यांकडे पाठवते. यामुळे राज्यांद्वारे केवळ 43,022 एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. हे प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी केवळ 1.9 टक्के आहेत.
ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी तक्रारी : ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी एकूण 1,58,190 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्यांनी केवळ 154 एफआयआर नोंदवले आहेत, जे केवळ 0.09 टक्के आहे. या श्रेणीतील सर्वाधिक तक्रारी पश्चिम बंगालमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत, ज्यात 67,082 प्रकरणे आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये 12,785 आणि महाराष्ट्रात 10,878 प्रकरणे आहेत. मात्र या तीन राज्यांमध्ये अनुक्रमे 13, 3 आणि 9 प्रकरणांसह एफआयआरची संख्या कमीच आहे.
सायबर आर्थिक फसवणुकीमध्ये तक्रारी : देशात सायबर आर्थिक फसवणुकीमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. मात्र धक्कादायक म्हणजे, 20,99,618 तक्रारींपैकी केवळ 42,868 एफआयआर राज्य सरकारांनी नोंदवले आहेत. हे केवळ 2 टक्के आहे. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. येथे 3,84,942 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर 2,16,739 तक्रारींसह दिल्ली दुसऱ्या आणि 1,95,409 तक्रारींसह महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र या प्रत्येक राज्यात एफआयआरची नोंदणी 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
तेलंगाणा अपवाद : या प्रकरणी तेलंगणा राज्य मात्र अपवाद आहे. राज्याने सर्वाधिक एकूण 17 टक्के एफआयआर नोंदवले आहेत. 'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, 'पोर्टल देशभरातील नागरिकांसाठी तक्रार नोंदवणे सोपे करते. मात्र राज्य सरकारांकडून एफआयआर नोंदणी न केल्याने त्याचा उद्देश मर्यादित होतो. वेगवान तांत्रिक प्रगती, बदलत्या गुन्हेगारीचे स्वरूप आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे.'
हेही वाचा :
