मुंबई: मुंबई महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात पैसे आहेत. पालिकेकडे अधिकारी कर्मचारी यांची संख्याही चांगली आहे. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेच्या विविध न्यायालयात तब्बल २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत. यामुळे पालिकेचा विधी विभाग करतो काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे.
२१ हजार केसेस प्रलंबित: मुंबई महानगरपालिका ही जगात श्रीमंत अशी महानगरपालिका आहे. महापालिकेमध्ये सुमारे एक लाख कर्मचारी अधिकारी काम करतात. पालिकेचा यंदाचा २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ५२ हजार कोटी रुपयांचा असून बँकांमध्ये ९० हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवी आहेत. पालिकेच्या स्थानिक, कामगार, लघुवाद, शहर दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविध न्यायालयात केसेस दाखल आहेत. मागील वर्षी पालिकेच्या न्यायालयात २७ हजार केसेस दाखल होत्या. त्यापैकी ६ हजार केसेस वर्षभरात निकाली काढण्यात आल्या आहेत. आजही पालिकेच्या विविध न्यायालयात २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत.
आयुक्तांनी विशेष लक्ष द्यावे: पालिकेच्या विविध न्यायालयात २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत. कोट्यवधी रुपये विधी विभागावर खर्च केले जाते आहेत. खासगी वकील नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही पालिकेच्या इतक्या मोठ्या संख्येने केसेस प्रलंबित आहेत. या केसेसच्या सुनावणी दरम्यान खासगी वकील न्यायालयात उभेच राहत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. पालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विधी विभागावर लक्ष देण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती करावी अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
अशी आहे आकडेवारी: १ एप्रिल २०१२ पर्यंत पालिकेच्या स्थानिक, कामगार, लघुवाद, शहर दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ६८ हजार १९४ दावे प्रलंबित होते. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने १३७ विधीज्ञांवर २००१ ते २०१२ या कालावधीतील दावे हताळण्यासाठी ६३ कोटी ९९ लाख ६ हजार १३८ रुपये खर्च केले होते. २०१८ मध्ये ७० हजार दावे प्रलंबित होते.
पालिका सभागृहात झाली होती चर्चा: २०१८ मध्ये पालिकेच्या तब्बल ७० हजार केसेस प्रलंबित आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन नगरसेविका सईदा खान यांनी पालिका सभागृहात नियम ६६ बी नुसार चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी पालिकेने खासगी वकील व सल्लागारांची नियुक्त केली आहे त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यानंतरही पालिकेच्या बाजूने निकाल लागत नाहीत असा आरोप केला होता. तर माजी नगरसेवक कप्तान मलिक यांनी विधी विभागातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने पालिका एकही केस जिंकली नसल्याचा आरोप करत प्रलंबित खटल्यांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा: NCP Criticized AIMIM : 'एमआयएम'च्या आंदोलनात औरंगजेबचे पोस्टर झळकवण्यामागे भाजप; राष्ट्रवादीचा आरोप
