Pandharpur Vari : पंढरपूर वारीनिमित्ताने भाविकांच्या सुविधेसाठी 21 कोटी रुपये देणार- गिरीश महाजन

महाराष्ट्रातील भाविक दरवर्षी आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी वारी काढतात. वारीच्या पालखी मार्गात भाविकांच्या स्वच्छतेसाठी 21 कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत माहिती दिली.

मुंबई: पंढरपूरला भाविकांच्या वारीच्या पालखी मार्गात त्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि पालखी सोबत आलेल्या भाविकांना स्वच्छता सुविधा मिळाव्यात यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने तयारी केली जाते. सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांमधील हजारो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी येतात. या भाविकांची वारी निर्मळ व्हावी, असे मनोगत शासनाने व्यक्त केले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

21 कोटी रुपयांचा निधी: संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि संत तुकाराम महाराजांची पालखी यांच्या सोबतच संत सोपान देव, संत मुक्ताई आणि संत निवृत्तीनाथ यांची वारी दरवर्षी काढली जाते. याकरिता 20 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती; मात्र आज झालेल्या आषाढी एकादशी वारीच्या आढावा बैठकीत ही रक्कम 21 कोटी करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले. दरवर्षी हजारो भाविक छोट्या-छोट्या दिंड्यांच्या माध्यमातून पंढरपूरकडे जात असतात. अनेक ठिकाणी त्यांना मुक्काम करावा लागतो. त्यांच्या शौचालयाची गरज भागवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'त्या' ग्रामपंचायतींना 4 कोटीचा निधी: पालखी सोहळ्यातील संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत सोपान काका महाराज या प्रमुख पालख्यांचा प्रवास हा अनेक दिवस चालतो. त्यामुळे या वारकऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. तर सातारा, पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील पालखी मार्गात ग्रामपंचायतींना निर्मळ वारीसाठी सुमारे 4 कोटी 21 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मूलभूत सोयी सुविधा पुरवणार: ज्या ग्रामपंचायती हद्दीतून वारी जाणार आहे त्या ग्रामपंचायतींमध्येही स्वच्छता राखणे आणि भाविकांना सुविधा पुरवणे या बाबतची जबाबदारी ग्रामपंचायत प्रशासनावर असणार आहे. त्यामुळे शासनाने संबंधित ग्रामपंचायतीकडे 4 कोटी 21 लाख रुपये सुपूर्द केल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. तर उर्वरित 17 कोटी 64 लाख रुपयांचा निधी तात्पुरते शौचालय, निवारा आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

हेही वाचा: