मुंबई: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी यांनी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे 6000 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पदे मंजूर होऊनही त्यांना पोलीस भरतीमध्ये सहभागी होता आले नाही. याला कारण राज्याचे सामाजिक न्याय विभाग आणि पार्टी ही पुणे स्थित संस्था असल्याचा आरोप करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य हंगामी न्यायाधीश यांच्या खंडपीठांसमोर याचिका दाखल केली. त्यासोबत राज्यातील नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात अशा ठिकाणी जवळजवळ एकूण 16 याचिका दाखल झाल्या होत्या.
याचिकांमध्ये गंभीर आरोप: याचिकेत म्हटले, की बार्टी या संस्थेच्या वतीने नियमानुसार राज्यामध्ये ज्या 30 संस्था प्रशिक्षण केंद्र करण्यात आले आहेत. ते बंद करण्याच्या संदर्भात नियमबाह्य काम सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन आणि बार्टी यांच्यामधील काही अधिकारी करत आहे. या विविध याचिकांमध्ये गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या विविध 16 याचिका एकत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशासमोर सुनावणीसाठी याव्यात अशी विनंती केली. शासनाच्या वकिलांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला यांनी मान्य केली.
भरती पासून वंचित: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था बार्टी यांच्यावतीने महाराष्ट्रामध्ये 30 अशा संस्थांना अनुसूचित जाती जमाती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठीचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयानंतर मान्य केला गेला. त्यानुसार बार्टी संस्थेकडून राज्यांमध्ये 30 संस्थांची निवड देखील झाली. मात्र आता त्यातील अनेक संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रशिक्षणासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना भरतीपासून वंचित व्हावे लागले. या विद्यार्थ्यांनी मेहनत करून कसून तयारी केली होती. मात्र ज्या संस्थांमधून ते ट्रेनिंग घेऊन पुढे येणार होते त्या संस्था शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
संस्था बंद करण्याचे काम: या सर्व सोळा याचिकांमध्ये ही बाब अधोरेखित करण्यात आली की, संशोधन प्रशिक्षण संस्था याचा उपकलम 57 यानुसार राज्यांमधील या 30 संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी वेळापत्रक नमूद करण्यात आले. तर बदलत्या काळानुसार अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा इतर विविध सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या यासाठी जे प्रशिक्षण देण्याचे ठरले होते. ते देखील पूर्णपणे पार पाडले नाही. ज्या संस्था हे काम प्रामाणिकपणे पार पडत होत्या त्या देखील संस्था आता बंद करण्याचे बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालयामधील काही अधिकारी करत असल्यास या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
एकत्रित सुनावणी: यासंदर्भात विदर्भामध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातील अधिकरीच्या संदर्भात तसेच बार्टी या संस्थेच्या संदर्भात दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये स्पष्टपणे त्यांनी नमूद केले आहे की, मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकारी मंडळी आणि बार्टी मधील काही मंडळी नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार करत आहे. त्यामुळे याबाबत न्यायालयाने दखल घ्यावी. त्यामुळेच विविध प्रकारच्या गुन्हे स्वरूपाच्या आणि नागरी स्वरूपाच्या सर्व याचिका संयुक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आता निश्चित केलेले आहे.
