मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, अल्प उत्पन्न गटातील आणि बेघर कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने गेल्या वर्षात 12 लाख घरांचे ठेवले. मात्र, आतापर्यंत केवळ 5 लाख घरे पूर्ण झाली असून उर्वरित बांधकामे कागदावर राहिली आहेत. त्यामुळे घरकुल योजनेला घरघर लागल्याचे बोलले जात आहे.
समन्वयाच्या अभावामुळे योजनांचे काम मंदावले
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने प्रधानमंत्री घरकुल योजना, इंदिरा आवास घरकुल योजना आणि आदिवासी शबरी घरकुल योजनांतून लाभार्थ्यांना वर्गीकरणातून घरकुल दिले जात आहे. महाराष्ट्रात 31 मार्च 2021 पर्यंत 12 लाख 93 हजार लाभार्थी आहेत. सर्वांना पक्का निवारा मिळावा, हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, महसूल आणि ग्राम विकास खात्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे गेल्या पाच वर्षात घरकुल योजनांचे काम मंदावले आहे. गेल्या 5 वर्षात राज्यात केवळ 5लाख 50 हजार 604 घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. तर उर्वरित 7 लाख 42 हजार 397 घरे नियोजित वेळेत बांधली जातील, असे ग्राम विकास विभागाचे म्हणणे आहे.
घरकुल लाभार्थी चिंतेत
कोरोना काळात राज्यातील सर्वच व्यवहार ठप्प होते. सध्या शिथीलता येत आहे. नोव्हेंबरपासून घरकुल योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यास संमती देण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने कामे सुरु आहेत. परंतु, मागील दहा महिन्यांचा फटका योजनेला बसल्याने अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आले नाही. येत्या दोन महिन्यांत ते पूर्ण करु, असे ग्राम विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यातील बहुतांश भागात एप्रिल, मे महिन्यांत पाणी टंचाई असते. अशा परिस्थिती राज्य शासनाची योजना आल्यास घरकुलाचे बांधकाम कधी करावे, या चिंतेत घरकुल लाभार्थी सापडले आहेत.
हेही वाचा - राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान; शालेय शिक्षण विभागाचे परिपत्रक
