मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये आर आर पाटील ज्यावेळेला ग्रामविकास मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी संत गाडगे महाराज स्वच्छता योजना महाराष्ट्रामध्ये राबवली. स्वच्छ भारत मिशन मोदी शासनाने त्यांच्या पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात सुरू केली. देशातील अनेक खेड्यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विविध प्रकारच्या मोहिमा अंमल करायला सुरुवात केली. यामध्ये मुख्यतः प्रत्येक गाव हे कचरा मुक्तीच्या दिशेने तसेच प्रदूषण मुक्तीच्या दिशेने गेले पाहिजे. त्याचे काही निकष केंद्र शासनाने ठरवून दिले. त्याप्रमाणे राज्य शासनाला निर्देश देखील दिले. ज्या गावांनी निकष पूर्ण करण्याकडे वाटचाल केली, अश्या गावांची निवड गुरूवारी जाहीर होणार आहे.
कोणत्या आधारावर गावांची निवड : ओडिएफ प्लस ह्या निकषात जी गाव असणार, त्यामध्ये उदीयान गावे मान म्हणजे उगवते गाव असे त्याला म्हटले. सर्व घर एका खेड्यातील सर्व प्रसाधनगृह सर्व नागरिकांना उपलब्ध असतील ते नीटनेटके आणि स्वच्छ असतील, हा पहिला निकष आहे.गावातील सर्व शाळा सर्व अंगणवाडी केंद्र पंचायत कार्यालय या ठिकाणी देखील प्रसाधनगृह कार्यान्वित असतील हा दुसरा निकष आहे. ज्यात नेहमी नियमित पाणी असेल. की जे लोकांना वापरायला योग्य असेल आणि ज्यामध्ये महिला आणि पुरुष यांच्यासाठी वेगळे वेगळे प्रसाधन गृह असतील, हा तिसरा महत्त्वाचा निकष आहे. घनकचऱ्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन केले जाईल. त्यामध्ये द्रवरूप कचरा घनरूप कचरा गावांमध्येच जमा करणे. त्याला एकत्र करणे. त्याच्यावर प्रक्रिया करणे त्याची विल्हेवाट लावणे आणि प्रदूषण मुक्तीच्या दिशेला जाणे, याचा समावेश आहे.
उज्वल गाव निकष : उज्वल गाव निकषात महत्त्वाचे निकष खेड्यांबाबत दिलेले आहे. या खेड्यात सर्व शौचालया अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने बांधलेले असतील आणि वापरण्याजोगे असतील. त्याची विल्हेवाट देखील व्यवस्था केली असेल. त्या गावांची नीवड केली जाईल. तर सर्व शाळा अंगणवाडी केंद्र आणि पंचायत कार्यालय या ठिकाणी देखील महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह असणार आहे. प्रत्येक खेड्यामध्ये घनकचरा आणि दररोज कचरा याची विल्हेवाट लावणारे व्यवस्थापन केले जाईल, त्यावर प्रक्रिया केला जाईल. उत्कृष्ट खेड्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निकष आहे. सर्व घरांमध्ये प्रसाधनगृह म्हणजे टॉयलेट सुविधा ही प्रत्यक्ष वापरण्याजोगी असली पाहिजे. 24 तास त्यात पाणी असले पाहिजे. हात स्वच्छ धुण्यासाठी सोय हवी. तसेच गावातील सर्व शाळा व अंगणवाडी केंद्र व पंचायत कार्यालय या ठिकाणी पुरुष आणि स्त्रियांच्या साठी स्वतंत्र पद्धतीने शौचालय प्रसाधन उपलब्ध असली पाहिजे.
गावातील सार्वजनिक ठिकाणी : महत्त्वाचा निकष म्हणजे गावातील सार्वजनिक जागा ज्या खेड्यांमधील आहेत, या ठिकाणी अर्थात गावातील बस स्टॅन्ड, रेल्वे स्थानक, शाळा, मंदिर, समाज मंदिर, मुलांना खेळायचे मैदान महिला पाणी भरतात ते ठिकाणे, महिला धुण धुतात ते ठिकाणे, गावातले लोक चावडीवर बसतात ते ठिकाणे, कपडे वाळत टाकतात ते ठिकाणे धान्य वाळत टाकतात अश्या ठिकाणी तसेच गोदाम असतील, तर अशा सर्व ठिकाणी कमीत कमी घनरूप कचरा, कमीत कमी द्रवरूप कचरा आणि प्लास्टिक कचरा देखील या ठिकाणी नसेल, अशी व्यवस्था असेल. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे जे खेडे यासंदर्भातल्या सर्व बाबी अत्यंत व्यवस्थित नीटनेटके अचूक पालन करतील. ज्यांनी आपल्या गावातील सर्व सार्वजनिक भिंती या रंगीत केलेल्या असतील. सूचनाफलक, घोषवाक्य या ठिकाणी सुसंगत रीतीने लावलेला असेल. अशा सर्व गावांना उत्कृष्ट प्रारूप मॉडेल म्हणून गणले जाईल.
कचऱ्याची विल्हेवाट खेडे : ज्या खेड्यांमध्ये लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे जो द्रव्य स्वरूपातला कचरा गावात गोळा होतो. जो वेगवेगळ्या मार्गाने गोळा होतो .माणसांचे जनावरांचे मलमूत्र असेल घरातून येणारे सांडपाणी असेल कारखाना किंवा इतर सांडपाणी असेल की जे गावातल्या नदीत मिसळतं. आणि त्यामुळे नदी घाण होते .याबाबत त्याची योग्य विल्हेवाट लावल्याचे 70 खेडे आहेत .ज्यांची 26 जानेवारीला घोषणा होईल.घनरूप कचरा बाबत 88 गावांची निवड आणि घोषणा होणार घनरूप आणि द्रवरूप कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारी 888 खेडे द्रवरूप कचऱ्याची विल्हेवाट लावून प्लास्टिक मुक्ती पर्यावरण मुक्तीकडे १०४६ एकूण गावे असणार आहेत.
शाश्वत विकासासाठी अंमलबजावणी हवी : या संदर्भात ग्राम विकासाच्या बाबतीत काम करणारे सरपंच म्हणून तसेच यशदा संस्थेचे प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलेले दत्ता गुरव यांनी सांगितले की, ही आनंदाची बाब आहे राज्यातील १०४६ गावे कचरा मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. किंवा स्वच्छ भारत मिशनच्या संदर्भात वाटचाल करीत आहे. मात्र शाश्वत विकासासाठी या गावांमध्ये अंमलबजावणी व्हायला हवी. केवळ पुरस्कारासाठी नको. यामध्ये अनुभव असा आहे की, केवळ तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या आणि या गावांनी केंद्र शासनाकडे राज्य शासनाकडे अर्ज केले. एवढेच झाले आहे.
गावातली सफाई कोण करणार : प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतमध्ये जो सफाई कर्मचारी आहे तो काम करत नाही. कारण त्याला ते अप्रतिष्ठेचे वाटते. त्याच्यामुळे गावातली साफसफाई होत नाही. तो कर्मचारी दुसरे विविध काम करत असतो. मग गावातली सफाई कोण करणार. तसेच प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची सोय बहुतांशी गावांमध्ये नाही. तसेच सांडपाणी किंवा घनरूप कचरा यावर प्रक्रिया केली जाणारे कुठलेही शाश्वत व्यवस्था उपलब्ध नाही. तरीही सरकार म्हणते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच जी अंमलबजावणी यंत्रणा आहे, तीच मुल्यांकन करते. मुल्यांकन करणारी त्रयस्थ यंत्रणा जोपर्यन्त काम करीत नाही. तोपर्यन्त गावे निकष पूर्ण करतात का हे कसे समजेल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
