मुंबई : एमपीएससी नियुक्त 111 जागा न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी 1032 अभियंत्याला मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्तीपत्र प्रदान (appointment letter issued by CM to Engineers) केले. दरम्यान, राज्य शासनाच्या विविध विभागातील नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सर्व अभियंत्यांनी प्रामाणिकपणे लोकहिताची कामे करावीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केल्यानुसार येत्या वर्षभरात राज्यात 75 हजार रोजगार उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यस्तरीय कार्यक्रम : यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे महाराष्ट्राचा ‘महासंकल्प’ कार्यक्रमानिमित्त जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि मृद व जलसंधारण विभागातील 1032 अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार राम शिंदे उपस्थित (appointment letter issued by CM) होते.
लोकाभिमुख निर्णय : स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम राज्यात पहिल्यांदाच होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 लाख उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याची घोषणा करुन एकच वेळी 71 हजार नियुक्तीपत्रांचे वाटप केले. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 75 हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा महासंकल्प केला (1032 appointment letter issued by CM) आहे.
प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता : राज्यातील 15 मोठ्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे विविध प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यात आले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीमुळे युवकांना रोजगार देणे शक्य झाले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत 1143 पैकी काल 1032 अभियंत्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. उर्वरित 111 उमेदवारांना नियुक्त्या देता आल्या नाहीत. यापुढे त्यांच्यासाठी न्यायालयात भक्कम व आग्रही बाजू मांडून त्यांच्याही नियुक्तीचा मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी (appointment letter issued) दिली.
उपस्थित : मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.
