मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, 51% ते 71 टक्के भाडे करूची सहमती आवश्यक होती. जीर्ण झालेल्या इमारतीचा पुनर्विकास आवश्यक असेल तर या ठिकाणी भाडेकरूची संमती घेणे आवश्यक नाही. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, इमारत अत्यंत जीर्ण झालेली असेल आणि त्या ठिकाणी विकास आवश्यक असेल तेव्हा भाडेकरूंची संमती घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली प्रोत्साहन आणि नियमन 2034 याबाबतच्या नियमांचा आधार घेत म्हटले आहे.
भाडेकरूची संमती: मुंबई महानगरपालिकाने मुंबईमधील भाडेकरूच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेत एक आदेश दिला होता. त्यामध्ये भाडेकरूची संमती घ्यावी असे म्हटले होते. या आदेशालाच आव्हान दिले होते. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेचा हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द बादल ठरवत नियमानुसार भाडेकरूंच्या सहमतीची या ठिकाणी आवश्यकता नाही असे म्हटले आहे. मुंबईतील गोरेगाव या उपनगरामधील या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ही देखील नमूद केली की, जर सहमतीत घ्यायची असेल तर नियमानुसार ज्याला कमेंट्समेंट सर्टिफिकेट असते त्याचीच संमती घेणे आवश्यक आहे. जर याबाबतचा पुनर्विकास करायचा असेल तर अन्यथा इतरांची संमती घेण्याची आवश्यकता या ठिकाणी दिसत नाही.
100 टक्के भाडे करूची अट: मुंबई महानगरपालिकेने दावा केला होता की, भाडेकरू पुनर्विसाव्या विकासाचा हक्क मिळावा म्हणून ही अट घातली गेली होती. जर जीर्ण झालेल्या इमारतींचा विषय आहे आणि त्याचा पुनर्विकास करणे जरुरी आहे. तेव्हा जर नागरी संस्था ह्या 100 टक्के भाडे करूची अट धरत असतील, तर एकूणच पुनर्विकासावर मोठा प्रतिकूल परिणाम होईल. म्हणूनच अशा वेळी भाडे करूची सहमतीची आवश्यकता नाही. हा जो नियम आहे तो या ठिकाणी लागू होतो असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.
विकासावर विपरीत परिणाम: जीर्ण इमारतीमध्ये राहणारे जेवढे भाडेकरू आहे. भाडेकरूना आता मालकाने दिलेली ऑफर जी आहे तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. अन्यथा विकासावर विपरीत आणि प्रतिकूल परिणाम होईल. त्यामुळेच पुनर्विकासासाठी या जीर्ण झालेल्या इमारतीची सर्व भाडेकरूंची म्हणजेच 100 टक्के भाडेकरूंची सहमती आवश्यक नाही. हा नियम या ठिकाणी लागू होतो. हे पुन्हा एकदा न्यायालयाने भाडेकरूंच्या वकिलांना सांगितले आहे.
हेही वाचा: मुंबईत ६७ थकबाकीदारांकडे ३५५ कोटींची मालमत्ता थकबाकी बीएमसीकडून थेट मालमत्ता जप्त
