मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्ती कायदा 2019 ची वैधता कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3-2 च्या फरकाने EWS आरक्षणाच्या ( EWS reservation ) बाजूने निकाल दिला.
पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ - न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी EWS आरक्षणावर सहमती दर्शवली आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही, असे तीन न्यायाधीशांचे मत आहे. निकाल देताना, तीन न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, EWS आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करत नाही. दुसरीकडे सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी यावर असहमती दर्शवली.
दुर्बल घटकांना दिलासा - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी म्हटले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासंदर्भामध्ये आज जो निर्णय दिला आहे, त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातला निर्णय हा गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मराठा समाजाला देखील दिलासा - इडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक असून, या महत्वपूर्ण निकालामुळे मराठा समाजासह जे शेतकरी जातीसमूह आरक्षण मागत आहे, त्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी हा निकाल अतिशय सकारात्मक ठरणार आहे. ई डब्ल्यू एस आरक्षण वैध ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे हार्दिक स्वागत करीत असल्याचे शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर यांनी सांगितले.
आरक्षण नसलेल्यांना सुवर्णसंधी - तसेच या निर्णयावर भाजपचे नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी म्हटले की, संपूर्ण देशभरातल्या आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि कुठलंही जातीच आरक्षण नसणाऱ्यांना आजचा दिवस हा सुवर्ण अक्षराने लिहिलेला दिवस आहे. जातीच्या आरक्षणा व्यतिरिक्त 10 टक्के आर्थिक मागासन आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकेल की नाही शंका होती. पण, ते न्यायलयात टिकेल. या निर्णयामुळे आर्थिक मागासांच्या आयुष्यामध्ये शिक्षणाची आणि नोकरीची एक सुवर्ण पहाट झाली. या आरक्षणासाठी मी सर्वोच्च न्यायालय व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो.
