मुंबई : राज्यातील न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये (फॉरेन्सिक लॅब) गट-अ संवर्गातील ३१ पदे आणि गट- ब संवर्गातील ५४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे बालके आणि महिलांसंबंधीच्या गुन्ह्यांच्या डीएनएचे शेकडो नमूने चाचणीविना प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेवून सदर प्रयोगशाळांमधील रिक्तपदे तातडीने भरण्याबाबत विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे.
इतकी प्रकरणे प्रलंबित : याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील सर्व न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमधील बालकावरील लैंगिक अत्याचार (पॉक्सो) संबंधी वर्ष २०२२ मध्ये दाखल व त्यापूर्वी प्रलंबित अशा एकूण ६ हजार ९४ प्रकरणांपैकी, जानेवारी २०२३ अखेरपर्यंत ४ हजार २७० प्रकरणांचा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. तर जानेवारी, २०२३ अखेर पर्यंत १ हजार ८२५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच महिलांवरील गुन्ह्यासंबंधी डीएनएबाबत ( भारतीय दंड संविधान कलम ३७६ ) वर्षे २०२२ मध्ये दाखल आहेत. त्यापूर्वी प्रलंबित अशा एकूण २ हजार ४८३ प्रकरणांपैकी जानेवारी, २०२३ पर्यंत १ हजार २२१ प्रकरणांचे अहवाल पाठवण्यात आला आहे. तर जानेवारी, २०२३ च्या अखेरपर्यंत १ हजार २६२ इतकी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया : गट-अ संवर्गातील विविध संवर्गाचे २९ पदांची भरती करण्यासाठी मागणीपत्र, तसेच गट-ब संवर्गातील ५० विविध पदांसाठी मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्यात आले आहे. या मागणीपत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून गट-अ मधील उपसंचालक, संवर्गातील ५ उमेदवारांची आणि गट-ब मधील वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) संवर्गातील १७ उमेदवारांची शिफारसपत्रे शासनास प्राप्त झाली आहेत. उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृह विभागाकडून देण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या, उर्वरीत संवर्गातील मागणीपत्रांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस पत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल अशी देखील अधिक माहिती देण्यात आली.
