लातूर - कधी पावसाची अवकृपा, कधी अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱयांचे नुकसान हे दरवर्षी जणूकाही ठरलेलेत असते. यंदा मात्र, पेरणीपूर्वीच बियाणे आणि खतांचा तुटवडा निर्माण होणार, अशी परिस्थिती लातूरमध्ये निर्माण झाली आहे. कोरोना संकटाच्या झळा शेतीला बसू नयेत म्हणून शेती संबधी व्यवसाय सुरू ठेवण्याचे धोरण सरकारने राबवले. मात्र, खरीप हंगाम तोंडावर असताना मागणीच्या तुलनेत केवळ १० टक्के खते आणि बियाणे बाजारात दाखल झाले आहेत.
उत्पादनाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम महत्त्वाचा असून या हंगामातील सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे. ४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी केली जाते. यामधूनच शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक उत्पन्नाची अपेक्षा असते. गेल्यावर्षी पेरणी होऊन पीक अंतिम टप्प्यात असताना मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने सोयाबीनसह इतर पिके शेतातचं सडली. परिणामी सोयाबीनचे उत्पन्न मिळाले नाही आणि जे काही थोडे पीक हाती आले त्याचा दर्जा चांगला नाही. त्यामुळे सध्या चांगली उगवण क्षमता असलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे नाही. तरीही घरचे बियाणे वापरण्याचा अट्टाहास जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
खरीप हंगामाच्या पूर्व आढावा बैठकीत कृषी विभागाने सर्व काही सुरळीत असल्याचे सांगितले होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत-बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मनुष्यबळ नसल्याने हे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या बांधावरील आणि बाजारपेठेतील स्थिती ही वेगळीच आहे. खरीपासाठी ८८ हजार मेट्रीक टन खत आणि ३ लाख क्विंटल बियाणांची गरज आहे. सद्यस्थितीला नव्याने केवळ १४ हजार मेट्रीक टन खताचा पुरवठा झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर गतवर्षीचे ४६ हजार मेट्रीक टन खत शिल्लक असल्याचा दावा कृषी विभागाकाडून केला जात आहे. त्यामुळे साठा आणि पुरवठा आहे तर मग बाजारात शेतकऱ्यांना खत का मिळत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जय किसान डीएपी आणि झुआरी डीएपी या खतांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असताना या खतांऐवजी इतर पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले जात आहेत. ३ लाख क्विंटल बियाणाची गरज जिल्ह्यात दरवर्षी असते. यापैकी तब्बल २ लाख क्विंटल घरच्या बियाणाचा वापर करण्याच्या सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे. प्रत्यक्षात गतवर्षी सोयाबीनचे उत्पादन घटले होते शिवाय अंतिम टप्प्यात पावसाच्या माऱ्याने त्याचा दर्जाही खालवला होता. त्यामुळे हे सोयाबीन बियाणे म्हणून वापरणे शक्य नाही. उर्वरीत एक लाखांपैकी ३८ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे.
बियाणांमध्ये महाधन या बियाणाची मागणी होत आहे. मात्र, हे बियाणे उपलब्धच नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. खरीप हंगाम १५ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे, असे असताना केवळ १० टक्के खत आणि बियाणे उपलब्ध झाल्याने खरीप हंगामाचे काय होणार याबाबत साशंकता आहे. गतवर्षीही अशीच टंचाई निर्माण होऊन पेरणीच्या अंतिम टप्प्यात अवैधरित्या विक्री होणारे बियाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पडले. परिणामी बियाणांची चांगली उगवणच झाली नाही. यंदा शेतकरी आर्थिक संकटाबरोबरच कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देत आहे. यातच पुन्हा पेरणीबाबत गतवर्षीसारखी परिस्थिती झाली तर जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
