लातूर - मराठा आरक्षणाला स्थगिती हे महाविकास आघाडी सरकारचेच पाप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले. शिवाय यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यानेच आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, असा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी केला आहे. चाकूर तालुक्यातील बोरगाव येथील तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. आज (सोमवारी) मेटे यांनी त्याची भेट घेतली. यानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे याची माहितीदेखील राज्य सरकारला नव्हती. शिवाय कोविडच्या काळात याची सुनावणी होऊ नये, अशी विनंतीही करण्यात आली. यासोबत सुनावणी दरम्यान समन्वयाचा अभाव असल्यानेच मराठा समाजाच्या तोंडघशी आलेला घास हिसकावून गेला आणि याला जबाबदार केवळ ठाकरे सरकार आहे. स्थगिती मिळून पाच दिवसाचा कालावधी लोटला तरी साधी बैठकही राज्य सरकारने घेतलेली नाही. यावरुनच मराठा आरक्षणाबद्दल किती उदासीन आहे याची प्रचिती येते, अशी टिका मेटे यांनी केली.
दुसरीकडे स्थगिती मिळताच त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. किशोर कदम या तरुणाने अनेक परीक्षा दिल्या होत्या आणि ऐन भरती होण्याच्या प्रसंगीच आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. तीन पक्षातील या सरकारच्या नेत्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर बोलायला वेळ नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या सरकारचे मार्गदर्शक असले तरी त्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रश्नाकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले आहे. अजूनही मराठा समाज याबाबत शांत आहेत. मात्र, सरकारचे असेच दुर्लक्ष होत राहिले तर शिवसंग्राम आणि सबंध समाज हा रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नसल्याचा इशाराही मेटे यांनी यावेळी दिला आहे.
शिवसंग्रामने याचिका दाखल केल्यामुळे किमान हे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग तरी झाले आहे. किमान आता तरी राज्यसरकारने योग्य ती पाऊले उचलावी अन्यथा समाजच्या रोषाला सामोरे जावे, असा इशाराही यावेळी मेटे यांनी दिला आहे. किशोर कदम याची भेट घेऊन त्याला सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. या पत्रकार परिषदेला शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी शिंदे, सुनील नागणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
